जान्नुहोस् सर्वोच्च अदालतले किसानको विरोधमा के भने ?

३ पुस, रौतहट । आन्दोलनकारी किसानहरू र केन्द्र सरकार बीचको कृषि कानूनको बिरूद्ध लडाई सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।

यस मुद्दाको सुनुवाइका बेला भारतका चीफ जस्टिस शरद अरविन्द बोबडेले किसानहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्नु पर्ने बताएका थिए। तर मुख्य न्यायाधीशले स्पष्ट गरे कि समाधान खोज्नको लागि वार्ता आवश्यक छ।

अधिवक्ता एपी सिंह भारतीय किसान युनियन (बीकेयू) का तर्फबाट उपस्थित थिए। सर्वोच्च अदालतमा सुनवाईको क्रममा उनले किसानहरुलाई देशको मेरुदण्ड भने।
सुप्रीम कोर्टले यस मुद्दामा आफ्नो अडान स्पष्ट गर्दै भन्यो कि किसानहरू आफ्ना आन्दोलन जारी राख्न सक्दछन्, तर उनीहरूले वार्ता गर्न अगाडि बढ्नुपर्दछ।

सीजेआईले भन्यो कि भ्याकेसन बेंच (गर्मीको बिदामा) किसानहरूको तर्क सुन्न सक्छ, तर यसै बीचमा के सरकारले अदालतले यो कानून कार्यान्वयन नगर्न आश्वासन दिन सक्छरु मुख्य न्यायाधीशले भने कि यदि वकिलले तपाईले कानूनलाई अहिले कार्यान्वयन गरिरहेको छैन र कुनै कार्यकारी कारवाही गरिने छैन भन्ने आश्वासन दिन्छ भने हामीले समिति गठन गरेर अर्को कदम चाल्नु पर्छ। हामी कानून रोक्न कुरा गरिरहेको छैन।

मुख्य न्यायाधीशको यो मांग पछि, महान्यायाधिवक्ताले भने कि म यो आश्वासन दिन सक्दिन। जुन पछि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई कुनै आदेश बिना समाप्त भयो र अर्को हप्ता यस मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ।