किसानको विरोधः कृषि कानून बिरुद्द आन्दोलनको २२ औं दिनका ताजा अपडेटहरू

२ पुस, रौतहट । केन्द्रीय सरकारको कृषि कानूनको बिरुद्द किसान आन्दोलनको २२ औं दिन हो आज । कृषि कानूनको सवालमा किसान र सरकारबीचको गतिरोध अझै सुल्झिएको छैन। न त किसानहरू दिल्लीको सिमानाबाट टाढा जान तयार छन् न त सरकार झुक्दैछ।

नयाँ कृषि कानून खारेज गर्न माग गर्दै नोभेम्बर २ देखि धेरै किसानहरू दिल्ली सीमामा डेरा हालेका छन्। किसानहरूले दिल्लीलाई हरियाणा र उत्तर प्रदेशसँग जोड्ने सिन्धु, टिक्री, पलवल र गाजीपुर जस्ता धेरै सीमाना अवरुद्ध गरेका छन्। उनीहरू लगभग तीन हप्तादेखि दिल्लीको बिभिन्न सिमानामा नयाँ कृषि कानूनको बिरूद्ध विरोध गर्दैछन्।

आज यस मुद्दामा सुप्रीम कोर्टमा फेरि सुनुवाइ हुनेछ। सुप्रीम कोर्टले द्रमुक नेता तिरुची सिवा, राजदका मनोज झा र छत्तीसगढ़ कांग्रेसका राकेश वैष्णवको निवेदन सुनुवाई गर्नेछ। उनीहरुको माग छ कि कृषि कानूनहरु खारेज गरिनु पर्छ।

यसअघि बुधवार सर्वोच्च अदालतले किसान आन्दोलनको सुनुवाई गरेको थियो। सुनुवाईको क्रममा सर्वोच्च अदालतले सरकार र किसानहरू बीच सम्झौताको व्यवस्था गर्न पहल गर्यो र समितिको गठन हुनुपर्ने भन्यो।

बुधवारको सुनुवाईको क्रममा सर्वोच्च अदालतले भने कि यो राष्ट्रिय मुद्दा हो, त्यसैले आपसी सहमति हुनु आवश्यक छ। अदालतले किसान संगठनहरूको सूची मागे जुन दिल्ली र देशको अन्य भागमा सीमानामा आन्दोलन गर्दै थियो जसलाई थाहा भयो कि यस मुद्दालाई कसले सम्बोधन गर्नु पर्ने थियो।

यस मुद्दाको समाधानका लागि सरकार र किसानहरू बीच धेरै चरणमा वार्ता भैसकेको छ तर अहिलेसम्म कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन। सरकारले कृषि कानूनमा संशोधनको कुरा गरिरहेको छ भने किसानहरू कानून रद्द गर्न आफ्नो मागमा अडिग छन्। सरकारसँग धेरै चरणको वार्ता गरिसकेपछि किसानहरूले सरकारलाई चेतावनी दिए कि उनीहरू आन्दोलनलाई तीव्र बनाउनेछन्।