वार्तालाप पुनः सुरु गर्नको लागि यी सर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ : किसान बिरोध

३० मंसिर, रौतहट । केन्द्रीय सरकारको कृषि कानूनको बिरूद्ध धेरै किसान संठनहरुले २० औं दिनसम्म प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । दिल्ली, हरियाणा र उत्तर प्रदेशको बिच सीमा क्षेत्र बन्द गरेका छन्।

यद्यपि दुबै कृषि मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमर र किसान युनियनहरूले वार्ताको अर्को चरणको सम्भावना औंल्याए। तोमरले सोमबार दिल्लीमा पत्रकारहरूलाई भने कि गत हप्ता पाँच चरणको छलफल पछि सरकार वार्ता पुनः सुरु गर्न प्रयासमा जुटेको छ।

त्यस पछि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति (दिल्लीको बाहिरी इलाकामा डेरा छाडदै आएका विरोधकर्ताहरूको संयुक्त फोरम) ले भने कि यो फेरि वार्ताका लागि तयार छ, तर केही सर्तहरूको साथ ।

पंजाबका अधिकांश किसानहरू कृषि कानूनहरू खारेज गर्न दबाब दिइरहेका छन् । किसानहरूले भनेका छन् कि वार्तालाप टेबुलमा फर्कनु अघि उनीहरूलाई तीन प्रमुख आश्वासनहरू चाहिन्छ।

१. वार्ताहरू पुरानो प्रस्तावको बारेमा हुन सक्दैन जुन कृषि युनियनहरूले अस्वीकार गरेको छ।
२. सरकारले नयाँ एजेन्डा तयार गर्नुपर्दछ।
३. छलफल कृषि कानून रद्द गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्दछ।

किसानहरूले कृषि कानूनबाट लाभान्वित हुने कुरा सरकारले दोहोर्‍याएको छ। किसानहरू तथापि, ती कानून रद्द गर्नमा अडिग रहे र सोमबार देशव्यापी भोक हडताल गरे, राजमार्ग अवरुद्ध र सडकमा प्रदर्शन गरे ।