किसान आन्दोलनः सरकार नयाँ प्रस्ताव नपठाउने, आन्दोलन जारी

२६ मंसिर, रौतहट । केन्द्रीय सरकारले लागू गरेको कृषि कानूनलाई फिर्ता लिने माग गर्दै आज किसान आन्दोलनको १६ औं दिन हो । नोभेम्बर २६ देखि देशभरका धेरै किसानहरू दिल्लीको विभिन्न सीमाना रोकिदै आएका छन् र विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। धेरै चरणको वार्तालाप पछि पनि किसानका प्रतिनिधिहरू र कृषि कानूनसम्बन्धी सरकारबीचको गतिरोध टुटेन।

किसानहरू यस कुरामा अटल छन् कि सरकारले कृषि कानूनलाई रद्द गर्नु पर्छ। यसका साथसाथै किसानहरुका मागहरुमा यी कानूनहरुका सम्भव संशोधनका लागि सरकार तयार छ। तर किसानका प्रतिनिधिहरू कानून फिर्ता लिनु भन्दा कम चाहँदैनन्। यो आन्दोलन दुबै छेउमा अठोट स्ट्यान्ड पछि तीव्र गर्न सेट गरिएको छ।
कृषि मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरले एक पटक फेरि किसानहरुलाई वार्ताका लागि आमन्त्रित गरेका छन्। उनले भने कि किसान प्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिद्दी छोड्नु पर्छ। तिनीहरूको समस्याहरु समाधान हुनेछन्।

बिहीबार साँझ कृषि मन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरले पत्रकार सम्मेलन गरी किसानहरुलाई सरकारको लिखित प्रस्तावमा छलफल गरी छलफलका लागि अगाडि बढ्न आग्रह गरे।

“उनीहरूको जुनसुकै समस्यालाई हामी समाधान गर्ने छौं। कुनै कानून पूर्णरूपमा गलत छैन, हामी दलहरूसँग कुरा गर्न तयार छौं जसमा किसानहरूको आपत्ति छ। उनीहरूले कानुन खारेज गर्नुपर्ने माग त्याग्नु पर्छ र उनीहरूका समस्याहरूबारे कुरा गर्नुपर्दछ। यदि उनीहरूले मुद्दामा कुरा गरे भने। त्यसोभए सरकारले उनीहरूको बारेमा विचार गर्नेछ। हामी किसानहरूप्रति धेरै चिन्तित छौं। हामीले प्रस्तावमा यो पनि भनेका थियौं कि सरकारले एमएसपीको साथ छेडछाड गरिरहेको छैन। हामी यसलाई लिखित रूपमा पनि विश्वास गर्न सक्दछौं ” उनले भने।

यसै बीच किसान प्रतिनिधिहरूले ती तीन कृषि कानून तुरुन्त रद्द गर्नु पर्ने कुरा स्पष्ट गरेका छन। साथै, किसानहरूले आउँदो दिनमा आन्दोलनलाई तीव्र पार्ने सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।

किसानका योजनाहरू :

— कृषि कानून फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ।

— आन्दोलन देश भर मा तीव्र हुनेछ।

— दिल्लीको सडकहरू रोकिनेछ।

— सरकारी मन्त्रीहरु घेराउनेछन्।

— रिलायन्सका उत्पादनहरूको बहिष्कार गर्ने घोषणा।

— दिल्लीको चलो आन्दोलनलाई राष्ट्रिय राजधानीसँगैका राज्यहरूमा तीव्र बनाइनेछ।

— सबै टोल प्लाजा डिसेम्बर १२ मा निःशुल्क हुनेछन्।

— दिल्ली—जयपुर, दिल्ली—आग्रा राजमार्गहरू डिसेम्बर १२ मा अवरुद्ध हुनेछ।

— डिसेम्बर १४ मा, देशभर एक धरना प्रदर्शन हुनेछ।

— डिसेम्बर १४ मा, बीजेपी कार्यालयको घेराबन्दी हुनेछ।

— डिसेम्बर १४ मा, हरेक जिल्लाको सदरमुकाम घेराउनेछ।

सरकारको प्रस्ताव :

पाँच चरणको वार्ता भएपछि सरकारबाट कृषकहरूलाई लिखित प्रस्ताव पठाईएको थियो। यस लिखित प्रस्तावमा एमएसपीको ग्यारेन्टी लगायतका मन्त्रालयहरूका बारेमा प्रतिबद्धता गरिएको थियो

सरकार कृषि कानून फिर्ता लिन तयार छैन, तर संशोधन प्रस्तावमा एपीएमसी प्रणाली सुदृढ पार्ने कुरा भइरहेको छ। स्थानीय अदालतमा जानको अधिकार कुनै पनि विवादको अवस्थामा अनुमति दिइएको छ। यसमा पराल जलेर कडा कानून बनाउने कुरा पनि भएको थियो।