किसानको विरोध: दिल्ली सरकारले स्टेडियमहरूलाई अस्थायी जेलमा परिणत गर्न अनुमति दिएन

१२ मंसिर, रौतहट । दिल्ली सरकारले शुक्रबार शहरका नौ स्टेडियमहरूलाई पंजाब र हरियाणाका आन्दोलनकारी किसानहरूको लागि अस्थायी जेलमा रूपान्तरण गर्न अनुमति अस्वीकार गरेको छ।

केन्द्रले पारित गरेको कृषि कानूनको बिरुद्द किसानहरु राष्ट्रिय राजधानीमा प्रवेश गर्न खोज्दै थिए, यसकारण दिल्ली पुलिसले यो मांग दिल्ली सरकारको समक्ष राखेका थिए।

दिल्ली सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि अहिंसाको प्रदर्शन गर्नु प्रत्येक भारतीयको संवैधानिक अधिकार हो। यस कारणले तिनीहरूलाई जेलमा राख्न सकिदैन। यस बाहेक, दिल्ली सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई किसानहरूको माग तुरून्त स्वीकार गर्न भन्यो। दिल्ली सरकार भन्छ कि किसानहरूको माग मान्य छ।

दिल्ली पुलिसले भनेका थिए कि यस्तो हुन सक्छ कि यीमध्ये केही प्रदर्शनकारीले जानाजानी असंवैधानिक वा हिंसात्मक विधि अपनाउन सक्छन्। दिल्ली पुलिसले राज्य सरकारको अनुमति लिएको थियो। दिल्ली पुलिसले भने कि सीमामा भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामी मान्छेहरू बस्ने ठाउँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ।

सोशल मीडियामा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै विधायक राघव चड्ढाले ट्वीट गरे, ‘म दिल्ली सरकारलाई अस्थायी जेलहरू स्थापना गर्ने अनुमति अस्वीकार गर्न आग्रह गर्दछु। हाम्रो देशको किसान न अपराधी हो न आतंकवादी हो। शान्तीमा विरोधको अधिकार भारतीय संविधान ( धारा १ ९९१० मा समेटिएको छ र विरोध एउटा स्वतन्त्र, लोकतान्त्रिक अधिकार हो। ‘

आप विधायक सौरभ भारद्वाजले पनि ट्वीट गरे, ‘मलाई लाग्छ कि यो हाम्रा किसानहरूसँग गर्ने सबैभन्दा बढी अमानवीय काम हो।’

यस अघि दिल्लीका मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवालले ट्वीट गरेर केन्द्र सरकारलाई घेरा हालेका थिए।

”केन्द्रीय सरकारका तीनै कृषि विधेयक किसानविरोधी छन्। यो विधेयक फिर्ता लिनुको सट्टा किसानहरुलाई शान्तिमय प्रदर्शन गर्न रोकिदै आएको छ, उनीहरुमाथि पानीको क्यानोन सञ्चालन भइरहेको छ। किसानहरुमा यो अपराध बिलकुलै गलत छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन उनको हो ‘संवैधानिक अधिकार’,” अरविन्द केजरीवालले ट्वीट गरे।

उही समयमा, कृषि कानूनको विरुद्ध किसानहरुको आन्दोलन जारी छ। धेरै ठाउँमा कृषकहरुको प्रदर्शन उग्र भइरहेको छ। अम्बाला, सिंहु सिमाना, बहागुरगढ सीमामा किसान र प्रहरीबीच ठूलो झडप भएको छ। कृषकलाई ध्यानमा राख्दै, दिल्लीसँगको सबै सिमाना सील गरीएको छ।

दिल्ली चलो आन्दोलनको एक हिस्साको रूपमा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड र उत्तर प्रदेशका हजारौं किसानहरू राष्ट्रिय राजधानीको सडकमा बसिरहेका छन्। आन्दोलनकारी किसानहरूले आफ्नो मार्च फेरि सुरु गरे र शुक्रवार बिहान दिल्ली सीमाना पुगे। किसानहरूको भनाइ अनुसार यी कानूनहरूले सरकारको खरीद प्रणालीलाई कमजोर पारेको छ जसको एक हिस्साको रूपमा सरकारले उनीहरूबाट एमएसपीमा गहुँ र चामल किन्छ।