वन कर्मचारीले अवैध रूपमा रकम लिएर काठसहितका ट्र्याक्टर छाडे

२८ असोज, रौतहट । वन संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका वन कर्मचारीमाथि नै अवैध रूपमा रकम लिएर काठसहितका ट्र्याक्टर छाडेको गम्भीर आरोप लागेको छ। सर्लाहीको निजी वनबाट काठ लोड गरेर रौतहटको चन्द्रपुरतर्फ आउँदै गरेका दुईवटा ट्र्याक्टर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर डिभिजन वन कार्यालय रौतहटलाई बुझाएकोमा ती ट्र्याक्टरका मालिकसँग रकम लिएर छाडिएको दाबी गरिएको छ।

वन कर्मचारीहरूबाट प्राप्त जानकारी तथा एक विश्वस्त स्रोतका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका सहायक वन अधिकृत अनिल महतोले दुईवटा ट्र्याक्टरका मालिकबाट क्रमशः १५ हजार र २३ हजार रुपैयाँ लिई छाडेको आरोप लागेको हो। यद्यपि, उक्त रकम लेनदेनबारे स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

प्राप्त विवरणअनुसार सर्लाहीको निजी वनबाट काठ लोड गरी चन्द्रपुर नगरपालिका आउँदै गरेका दुईवटा ट्र्याक्टरलाई इलाका प्रहरी कार्यालय डुमरियाले नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले काठसहितका दुवै ट्र्याक्टर आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय रौतहटलाई बुझाएको थियो।

त्यसपछि ती ट्र्याक्टर करिब एक सातासम्म वन कार्यालयको नियन्त्रणमा रहे। काठ वैधानिक भए पनि लामो समयसम्म ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा राखिँदा आर्थिक नोक्सानी हुने भन्दै ट्र्याक्टरधनीले रकम दिएर सवारीसाधन छुटाएको स्रोतको दाबी छ।

काठ वैधानिक, तर ट्र्याक्टर छुटाउन अवैध रकम ?

निजी वनमा उत्पादन भएको काठ ओसारपसार गर्ने क्रममा आवश्यक कागजात र कानुनी प्रक्रिया पूरा भए–नभएको जाँच गर्नु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो। तर, काठ वैधानिक रहेको अवस्थामा समेत सवारीसाधन लामो समय नियन्त्रणमा राखेर पछि रकम लिएर छाडिएको हो भने त्यसले वन कार्यालयको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

वन कर्मचारीहरूकै भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख मन्जुर अहमदको मिलेमतोमा सहायक वन अधिकृत महतोले रकम लिएर ट्र्याक्टर छाडेको आरोप लगाएको छ। तर, कार्यालय प्रमुखको संलग्नता तथा कथित रकम लेनदेनबारे सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन बाँकी छ।

यस प्रकरणमा अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। डिभिजन वन कार्यालय रौतहटबाट सरुवा भइसकेका सहायक वन अधिकृत अनिल महतोलाई कार्यालयमै राखेर काम गराइएको र त्यसबाट प्रमुख अहमदले आफ्नो स्वार्थअनुकूल गतिविधि सञ्चालन गरेको वन कर्मचारीहरूको आरोप छ। यद्यपि, सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी आधिकारिक विवरणबाट यसको पुष्टि हुन सकेको छैन।

निजी वनको काठ ल्याउँदा पनि सास्ती, खोलाको गिट्टी–बालुवा ल्याउँदा पनि नियन्त्रणमा !

स्थानीयवासीका अनुसार पछिल्लो समय निजी वनमा उत्पादित काठ बिक्रीका लागि ल्याउँदा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने तथा सामान्य घर निर्माणका लागि खोलाबाट गिट्टी–बालुवा ल्याउँदा समेत ट्र्याक्टर बरामद गर्ने प्रवृत्तिबारे गुनासो बढेको छ।

स्थानीयको आरोप छ, कानुन कार्यान्वयनका नाममा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने तर वास्तविक काठ तस्करी र वनजन्य पदार्थको अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले वन प्रशासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ।

यदि निजी वनबाट उत्पादित काठको ओसारपसारमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो भने ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिनुको आधार के थियो ? नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन छाड्दा कुनै राजस्व, जरिवाना वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो कि थिएन ? र, ट्र्याक्टरधनीबाट रकम लिइएको आरोप सत्य हो भने त्यसको छानबिन कसले गर्ने ? यी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ।

वन संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको निकायमाथि नै आर्थिक लेनदेन र मिलेमतोको आरोप लाग्नु सामान्य विषय होइन। त्यसैले सम्बन्धित निकायले दुवै ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको अभिलेख, काठ ओसारपसारसम्बन्धी कागजात, सवारीसाधन छाडिएको निर्णय तथा सम्भावित आर्थिक लेनदेनबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।