प्रधानमन्त्री बालेनलाई मौलापुरको मेयरको प्रश्न : नगरपालिका अस्तव्यवस्त भो, लालबकैयामा ककसलाई गाडनुपर्ने हो ?

३० भदौ, रौतहट। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना कुमारी साहले संघीय सरकारको हस्तक्षेप र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावका कारण नगरपालिका सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण प्रभावित भएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

प्रधानमन्त्री शाहलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक अपिल जारी गरेकी साहले विगतमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय तथा भौतिक प्रगति गर्दै आएको नगरपालिकाको बजेट खर्च पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ५०.६८ प्रतिशतमा सीमित भएको दाबी गरेकी छन्।

उनका अनुसार संघीय सरकारले नगरपालिकामा खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विद्युत्, खानेपानी तथा सिँचाइ महसुल भुक्तानी, एकीकृत दलित बस्ती निर्माण, पशु पकेट विकास, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम र खानेपानीका लागि डिप बोरिङलगायतका कार्यक्रम अघि बढाउन सहयोग नगरेका कारण सेवा प्रभावित भएको हो।

साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिका कारण नगरपालिकाको नियमित प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भएको बताएकी छन्। उनका अनुसार स्थापनादेखि हरेक वर्ष असार मसान्तभित्र बजेट अधिवेशन सम्पन्न गर्दै आएको नगरपालिकाको १०औँ बजेट अधिवेशनसमेत समयमै सम्पन्न हुन सकेन।

उनले २०८३ असार १२ गतेदेखि सम्पर्कविहीन रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अवस्थाबारे जानकारी लिन आफू असार २२ गते सम्बन्धित मन्त्रालय पुगे पनि सचिव र मन्त्रीसँग भेट गर्न नपाएको दाबी गरेकी छन्। कारबाही गर्नुको सट्टा ती अधिकृतलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको र त्यसका कारण नगरपालिकाको ठूलो रकम खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको उनको आरोप छ।

साहका अनुसार त्यसपछि संघीय सरकारले खटाएका अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत २०८३ साउन ४ गते कार्यालयमा हाजिर भए पनि भदौ ५ गतेदेखि बिना जानकारी अनुपस्थित छन्। यसले नगरपालिकामा पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा काम गर्नुपरेको अनुभव स्मरण गराउँदै साहले मौलापुरको समस्या समाधानका लागि तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन्।

५ बुँदे सार्वजनिक अपिल

१. तपाईंँ महानगरका नगर प्रमुख हुँदा सफाइ कर्मचारीहरुको तलव भुक्तानी १ हप्ता भित्र नभए सबैलाई टुकुचामा गाडिदिने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । मेरा कर्मचारीहरुको तलव २ महिना देखि ८ महिना सम्म, जनप्रतिनिधीहरुको सुविधा ४ महिना, वडा संचालन खर्च ८ महिना भुक्तानी हुन बांकी रहेको छ, यसका लागि ककसलाई लालबकैयामा गाड्नु पर्ने हो ? सल्लाह पाउँ ।

२. मैले दोश्रो कार्यकालको पदभार ग्रहण गरेको पहिलो दिन २०७९।०२।०६ गते गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप ठेक्का बन्दोवस्त भई निर्माणधिन रहेको वडा नं. ९ स्थित सोनरनिया एकिकृत दलित वस्ति निर्माण कार्यको गत आव र चालु आवमा उपसचिव प्रप्रअहरुले भुक्तानी नदिएको कारण उक्त आयोजनाको कार्य हाल अवरुद्ध भई यसै आवमा अति विपन्न दलित समुदायले सुविधा सम्पन्न आवास पाउने सपना माथि बज्रपात हुने संभावना देखिएकोले दलित समुदायलाई मैले कसरी चित्त बुझाउने हो ? सल्लाह पाउं ।

३. मौलापुर नगरसभाबाट २०७८ साल देखि निरन्तर सर्वसम्मत पारित नगर गौरवका नि:शुल्क विजुली पानी कार्यक्रमका ५ हजार भन्दा बढी लाभग्राहीहरुको विद्युत महसुल सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि पनि भुक्तानी नभएको कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरण, मौलापुर वितरण केन्द्रले जनताको विद्युत लाइन काट्न थालेकोले जनआक्रोसबाट सिर्जित हुने अप्रिय घटनाको जिम्मा कसले लिने हो? जानकारी पाउँ ।

४. मौलापुर नगरसभाबाट २०७४ साल देखि निरन्तर सर्वसम्मत पारित नगर गौरवका छोरी संग मेयर कार्यक्रमबाट गत आ.व.मा भुक्तानी हुन बांकी रहेका ३ सय भन्दा बढी विपन्न लाभग्राहीहरुको छोरीको विवाहका लागि अनुदान रकम भुक्तानी नभएको कारण उहांहरु दिनहुँ कार्यालय आउने र रित्तो हात फर्किने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । ती सिमान्तकृत विपन्न छोरीका अभिभावकको श्रापको भागिदार को हुने हो ? जानकारी पाउँ ।

५. आजको मितिमा पेट्रोल पम्पवालाले कार्यालयलाई ईन्धन दिदैनन्, अतिथी सत्कारकोलागि चिया पसलले चिया दिदैनन्, इन्टरनेटको लाइन काटीएको कारण नगरपालिका र मातहतका कार्यालयबाट अनलाइन सेवाहरु अवरुद्ध छन् । फोहोरमैला एवं नाला व्यवस्थापन नहुँदा चांडवांड सुरु हुन लागेको वेला नगर स्वच्छ, सफा हुनुको सट्टा आज दुर्घन्धित हुन पुगेको छ । शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित हुने अवस्था बन्दै गएको छ । यहांको कार्यकालको प्रथम वर्ष “सुशासनका लागि शून्य सहनशीलता” को नाराबाट हौसिएका हामी मौलापुरमा यहांको सरकारको कस्तो सुशासन हो ? स्पष्ट हुन पाउँ ।