नेपाल–चीन सीमाविवाद : ५९ वर्षअघिको सीमांकन विवाद के हो ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नेपाल–चीन सीमाविवादलाई बहसमा ल्याएको छ । कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले गोर्खाको रुई गाउँ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको अधीनमा परेको विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएको नयाँ नक्सालाई नेपालले संविधानको अंग बनाएलगत्तै कांग्रेस नेताहरूले चीनसँगको सीमाविवादको मुद्दा उठान गरेका छन् । निधिले मंगलबार ट्विटरमा त्यसबारे सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । मधेसकेन्द्रित दलका नेताले पनि यसबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
नेपाल र चीनको सीमा छु्ट्याउँदा नेपालसँग भएको प्रमाणलाई नै बेवास्ता गरेर गोर्खाको उत्तरी भागमा सीमा गाडिएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै उत्तरतिरको विवाद सतहमा आएको छ । ५९ वर्षअघि नेपाल र चीनको १४१४ दशमलव ८८ किलोमिटर सीमा सीमांकन हुँदा नेपालका उर्वर र चरनका जमिन चीनतर्फ परे भने चीनका काम नलाग्ने भिरपखेरा नेपालतर्फ ।
ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म १५ जिल्लाका सीमांकनका क्रममा नेपालको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि गोर्खा, दोलखा र संखुवासभाका गाउँ चीनतर्फ पारिएकोमा अझै त्यसबारे विवाद छ । यही मुद्दामा हो, कांग्रेसले सरकारसँग जवाफ मागेको ।
गोरखामा कसरी भयो सीमांकन ?
सीमांकनका वेला सीमावर्ती जिउ खोलाको बीचमा सीमाखम्बा गाड्न खोजिएको थियो । तर, के–कति कारणले रुई गाउँलाई चीनतर्फ पारियो भन्नेमा स्थानीयले अहिलेसम्म पनि बुझ्न नसकेको सीमावर्ती साम्दो गाउँका होटेल व्यवसायी निमा दोर्जे शेर्पाले बताए ।
गोर्खा जिल्लामा मात्रै नेपाल–चीन सीमामा ६ वटा सीमास्तम्भ (पिलर नम्बर ३४ देखि ३९ सम्म) गाडिएको छ । साम्दोमा मात्रै तीनवटा छ । साम्दोको गेलापासमा ३४, लाछेमा ३५ र लचुङ पासमा ३६ नम्बर सीमास्तम्भ गाडिएको छ ।
‘त्यस उत्तरका रुई गाउँका बासिन्दाले नेपाललाई तिरेको तिरोको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कसरी चीनतर्फ पारियो भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । रुईकै बासिन्दाले पनि यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन्,’ लामाले भने । लामाका अनुसार नेपालीहरू रहेको रुई गाउँ तिब्बतको कोङबाङमा पर्छ ।
साम्दोबाट करिब पाँच घन्टाको पैदल दूरीमा रुई गाउँ छ । गोर्खा सदरमुकामबाट साम्दो गाउँ करिब ५२ कोस उत्तर पर्छ । ‘रुईमा पनि चार गाउँ छन् । हाम्रा कान्छो बुबासहित आफन्तहरू उता छन्, हामी यता छौँ । हामी नेपालका बासिन्दा अहिले दुईतिरका भएका छौँ,’ लामाले भने ।
०१९ सम्म रुई लार्के बाबु नाम गरेका जिम्मुवालले गोर्खा सदरमुकाममा तिरो तिर्ने गरेका थिए । रुई गाउँलाई चिनियाँहरूले तिब्बतका सबैभन्दा पुराना ६ गाउँको सूचीमा राखेका छन् । रुई गाउँसम्म तिब्बती अधिकारीहरूले सडक बाटो पु¥याएका छन् । नेपालले भने साम्दोसम्म बाटो पु¥याएको छैन । तिब्बतले सीमास्तम्भ ३५ सम्म चार लेनको पक्की बाटो बनाइरहेको छ । तिब्बततर्फ कोङगोङ भन्ने ठाउँमा चीनको सैन्य ब्यारेक छ जसले नेपालतर्फको सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको छ ।
सीमांकनका क्रममा गोर्खाको उत्तरी सिमानाको २८० दशमलव ५० वर्गकिलोमटिर जमिन चीनतर्फ परेको थियो भने चीनको ५६ दशमलव २५ वर्गकिलोमिटर जमिन नेपालतर्फ परेको थियो । त्यसवेला नेपालले तिरो तिरेको दस्ताबेज हुँदाहुँदै गोर्खाको रुई गाउँ चीनतर्फ पर्नु गल्ती भएको नापी विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘चीनसँग सीमांकन गर्ने क्रममा भएको यो लापरबाही हो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म राम्रो भूभाग चीनलाई र नराम्रो भूभाग नेपाललाई कसरी पर्यो ? यसको समीक्षा अहिले गर्नुपर्छ ।’
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल–चीन सीमांकनका क्रममा नेपालले भिरालो, चट्टान, हिउँले ढाकेको भाग, बन्जर जमिन प्राप्त ग¥यो । तर, नेपालका उर्वर जमिन, खर्क, चरन क्षेत्र चीनले पायो । भूगोलका हिसाबले नेपालतर्फ २१३९ वर्गकिलोमिटर जमिन प्राप्त भएको थियो भने नेपालको चरन, खर्कसहित उर्वर १८३६ वर्गकिलोमिटर जमिन चीनतर्फ परेको थियो ।
श्रेष्ठका अनुसार दार्चुला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, गोर्खा, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, संखुवासभा र ताप्लेजुङमा जमिन साटासाट भएको थियो । दार्चुला, बझाङ, मुगु, धादिङ, सिन्धुपाल्चोकका जमिन त्यसवेला नेपालतर्फ आएन । नेपालतर्फ भने १५ जिल्लामध्ये मनाङको जमिन मात्रै चीनतर्फ गएन ।
सीमाविद् श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘३७२ वर्गकिलोमिटर जमिन नेपाललाई फाइदा भयो । तर, नेपाललाई बन्जर, हिउँ परेको, ढुंगा, चट्टान आयो । उत्तरको खर्क, चरन, सानातिना बस्ती चीनतिर गयो । नेपालीको अज्ञानता वा ध्यान नपुगेका कारण गाउँहरू तिब्बततिर पुगेको छ ।’
गोर्खाको रुई मात्र नभएर संखुवासभाको किमाथांकाको उत्तरी गाउँ च्यांगा र लेङदेपसहित १४ जिल्लाका गाउँ तिब्बततिर गएको छ । काठमाडौंबाट दौडाहा टोली संखुवासभा जाँदा खड्ग निसानमा यी जमिन नेपालमा रहेको पत्ता लागेको थियो । अहिलेसम्म तिरो नतिरेकालाई माफी नदिने र तिरो तिरान गर्न लगाउने भनिएको थियो । तर, नेपालबाट नियमित रूपमा ध्यान जान सकेन ।
सीमाविद् श्रेष्ठले भने, ‘नेपालतर्फका जिम्मुवाल वा जिम्दारे तिरो उठाउन जाँदा उनीहरूले तिब्बतलाई तिरेको भन्छन् । तिब्बतका मानिस आउँदा नेपालतिर तिरेका छौँ भन्दारहेछन् । अहिले उनीहरूले तिब्बतलाई नै तिरो तिर्छन् । दुई गाउँ चीनतिर प¥यो । पानी ढलोको सिद्धान्तअनुसार उतातिर परेको । च्यांगा र किमाथांकाको बीचमा एउटा खोलो छ । खोलो अरुण नदीमा मिसिन्छ । दुई गाउँ उतातर्फ परेको छ ।’
सीमांकनका क्रममा चीन वा नेपालतर्फ भूभाग परेकालाई नेपाल वा चीनको नागरिकता रोज्न एक वर्षको समय दिइएको थियो । नेपालीको जमिन चीनतर्फ परेको, तर चिनियाँ नागरिक हुन नचाहेकाले जमिन बेच्न पाउने, जमिन बिक्री नभए चीन सरकारले नेपाली नागरिकलाई तत्कालीन बजारभाउका आधारमा पैसा दिने भन्ने सहमति पनि भएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन भए–नभएको फलोअप कसैले गरेन ।
सीमा सम्झौतापछि नेपालका उत्तरी सीमाका नागरिकले त्यसवेला विरोध गरेको सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालीहरूले पालेको याक, घोडाका लागि चरन नपुगेपछि विरोध भयो । नेपाल र चीनबीच छलफल भयो र गृहसचिव वीरबहादुर शाहीले चिनियाँ समकक्षीसँग सीमावर्ती बासिन्दाले चार महिना पशुपालन चीनतर्फ परेको खर्कमा चराउन पाउने, तर पैसा दिनुपर्ने गरी सम्झौता गरेका थिए । त्यसवेला पैसा तिर्न नसके चौँरीगाईको घिउ चिनियाँ अधिकारीलाई दिनुपर्ने सम्झौता भयो । चार नेपाली नागरिकले चार महिनाभन्दा बढी चौँरीगाई, भेडा, घोडा, च्यांग्रा चिनियाँ खर्कमा राखेमा थप जरिवाना तिर्नुपर्ने पनि सम्झौता भयो । यो सम्झौता पनि नेपाली नागरिकका पक्षमा थिएन ।’
दोलखाको लामाबगरभन्दा पारि लेप्ची गाउँमा नेपालको चरन चीनतर्पm परेको थियो । नेपाली जनताले भेडा, चौँरी चराउन पाएनन् । दश वर्षअघि दोलखा पुगेका नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतलाई लेप्ची गाउँका बासिन्दाले दोलखा सदरमुकाम चरिकोट आएर दुःखेसो पोखेका थिए । राजदूतले सम्बोधन गर्छु भने पनि अझै समस्याको समाधान भएको छैन ।
नेपाल र चीनबीच १९६० मार्च २१ मा सीमा सम्झौता भएको थियो । नेपालबाट प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला र चीनबाट प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा दुई देशबीच सीमा सन्धि भयो । नेपालबाट राजा महेन्द्र र चीनबाट राष्ट्रपति ल्यु साओचीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।