प्रतिनिधिसभा विघटनले स्थानीय तहमा कुनै प्रभाव नपर्ने
७ पुस, रौतहट । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै यसको राजनीतिक प्रभाव प्रदेश तहसम्म पर्ने देखिएको छ । तर, स्थानीय तहमा भने यसको कुनै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहमा निक्षेपण गरेको असाधारण अधिकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कुनै हिसाबले राजनीतिक दुर्घटनामा परे पनि प्रभावित नहुने देखिएको छ ।
आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकारको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपनि स्थानीय तहमा त्यसको प्रभाव नै नपर्ने देखिएकाले संघीयताको प्राण नै स्थानीय तहलाई मान्नु पर्ने देखिन्छ ।
जनप्रतिनिधिको पार्टीगत जीवनको प्रभाव परे पनि यसले स्थानीय तहको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा भने कुनै गुन्जायस नहुने देखिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिले स्थानीय तहमा भने कुनै प्रभाव नपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
नागरिकको नजिकको सरकारमा कुनै असर नपुग्ने भन्दै उनीहरू संविधान तथा स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार अगाडि बढने भएकाले स्थानीय तहमा असर नपुग्ने तर्क गर्छन् ।
प्रतिनिधि सभा भंग विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेकाले अदालतले निर्वाचन हुने फैसला गरेमा भने चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ स्थानीय तहलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम प्रभावित भई स्थानीय तहद्वारा सम्पादन गर्ने विकासका काम प्रभावित हुनेछन् भने आवको अन्तिम चौमासमा निर्वाचन हुने भएमा त्यसले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन भने प्रभावित हुनेछन् ।
केन्द्रीय राजनीतिक घटनाक्रमले स्थानीय तहलाई असर नपुग्ने तुलसीपुर उप–महानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे बताउँछन् । “संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएकाले समस्या हुँदैन” प्रमुख पाण्डेले भने, “संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तह अगाडि बढ्छन् ।” स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कार्य समेत निरन्तर अगाडि बढ्ने भन्दै उनले निर्वाचन हुने भएपछि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि भने केही समय विकास निर्माणका कार्य रोकिनेबाहेक अन्य समयमा निरन्तरता पाउने छ ।
पाण्डे भन्छन्, “केन्द्रको विवादमा भन्दा पनि नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न जनप्रतिनिधिहरू लागिपरेका छौं, नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्न अगाडि बढने छौं ।”
दाङकै घोराही उप–महानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी केन्द्रमा हुने घटनाक्रमले स्थानीय तहमा कुनै असर नगर्ने बताउँछन् ।
स्थानीय तहहरू निरन्तर अगाडि बढी रहने भन्दै उनी संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्छन् । “स्थानीय तह सञ्चालनका लागि स्थानीय तह सञ्चालन ऐन छ,” चौधरी भन्छन्, “स्थानीय तहमा हुने विकासका कार्य समेत निरन्तर चलिरहन्छ ।” नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको बजेट आउने र स्थानीय तहमा राजस्व उठ्नेमा ढुक्क रहेका चौधरी त्यही बजेट विकासमा परिचालन हुने बताउँछन् ।
दाङकै लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर के। सी स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आफ्नै नियम कानुन रहेकाले कुनै असर नपुग्ने बताउँछन् ।
लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार पाण्डे प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले राजनितिक दल र आम जनता तरंगित भएपनि स्थानीय तहको काम कारवाहीमा कुनै फरक नपार्ने बताउँछन् ।
“प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संविधानको जुन धारा÷उपधारा प्रयोग गर्नुभयो स्थानीय तहमा यस्ता हर्कत गर्न संवैधानिक व्यवस्था नै छैन,” उनी भन्छन्,“ स्थानीय तहमा अविश्वासका प्रस्ताव वा विघटन भन्ने कुरै आउँदैन ।” कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन वडायक प्रतिनिधि सभा भंगले स्थानीय तहलाई धेरै प्रभाव नपर्ने बताउँछन् ।
स्थानीय तहलाई संविधानले सबै अधिकार प्रत्याभुत गरेकाले स्थानीय तहमा प्रनिनिधि सभा विघटनले फरक नपार्ने उनको भनाइ छ ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवाल संसद् विघटनको प्रभाव स्थानीय तहलाई आंशीक रूपमा मात्रै पर्ने बताउँछिन् । उनले स्थानीय तह स्वायत्त सरकार रहेकाले तिनका कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका सबै फरक छन्, त्यसैले स्थानीय तहमा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिकुल प्रभाव नदेखिने बताइन् ।
अधिवक्ता पदमबहादुर शाही आर्थिक रूपमा स्थानीय तहलाई आगामी आवमा सकस होला तर कानुनी रूपमा संसद विघटनले कुनै असर नपर्ने बताउँछन् ।
