‘सेतो हात्ती’ बन्दै प्रदेश- जनप्रतिनिधि पाल्दै सकिन्छ अर्बौं

सात वटै प्रदेशमा गरी ५५० मध्ये ३३० (६० प्रतिशत) प्रादेशिक सीटको निर्वाचन सरल बहुमत प्रणालीमार्फत र २२० (४० प्रतिशत) समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत सीट संख्याको निर्वाचन हुन्छ । उनीहरु प्रत्येकलाई मासिक तलबको व्यवस्था हुन्छ । त्यसबाहेक धारापानी, बिजुली, पत्रपत्रिकालगायत आवासको सुविधा हुन्छ । बागमती प्रदेशले ऐन बनाएर एक प्रदेशसभा सदस्यलाई ५२ हजार २०० रुपैयाँ तलबको व्यवस्था गरेको छ । बागमती प्रदेशले दिएको तलबको हिसाब गर्दा ५५० सदस्यलाई २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मासिक खर्च हुन्छ ।

यसबाहेक सचिवालय, आवास, पत्रपत्रिकालगायतका अन्य भत्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । बागमती प्रदेशले दिएको तलबको आधारमा हेर्दा प्रदेशसभा सदस्यको नाममा वार्षिक ३४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसमा सभामुख, उपसभामुख, पार्टीपिच्छेका प्रमुख सचेतक, सचेतक अनि प्रतिपक्षी दलका नेताका साथै उनीहरुको सचिवालयको खर्च समावेश गरिएको छैन ।

प्रदेश मन्त्रालयको नाममा अर्बौं खर्च

बागमती प्रदेश सरकारका सेवा सुविधालाई औसत मान्दा वार्षिक मन्त्रीको तलबमा मात्रै ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । आवास मर्मत र फर्निचरमा दुई लाख ३० हजार, सञ्चार, भत्ता र अतिथि सत्कारमा दुई लाख ४० हजार, इन्धनमा चार लाख, मन्त्रीको सचिवालयको तलबमा १८ लाख तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, भ्रमण, तलबभत्ता, इन्धन, सवारी मर्मत, मन्त्रालयको भाडासहित कुल ११ करोडको हाराहारीमा खर्च हुन आउँछ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको समितिले प्रदेशसभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिस कार्यान्वयनमा गए प्रदेशमा पाँचदेखि अधिकतम ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुनेछ । तर, सोअनुरुप भएन ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्चलाई न्यूनतम विन्दूमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । त्यसले नै प्रदेशको अस्तित्व जोगाउने मान्यता थियो । यसो नगर्दा संघीयता नै खारेजको आवाज उठ्न थालेको छ । न्यूनतम पाँच मन्त्रालय भए पुग्ने विज्ञको सुझाव हुँदा पनि तत्कालीन प्रदेश १ अर्थात अहिलेको कोशी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याइएको थियो । गण्डकीले १२ मन्त्री नियुक्त गरेको थियो । बागमतीमा त १४ मन्त्रालय बनाइएको थियो । झ्यालैपिच्छे मन्त्रालयको बोर्ड राखिएको थियो । लुम्बिनीले पनि १३ वटा मन्त्रालय बनाएर राज्यकोषको दोहन गरिरहेको थियो ।

सुदूरपश्चिम सरकारले अघिल्लोपटक कानूनविपरीत मन्त्री थपेर राज्यकोषमा व्ययभार बढाएको थियो । त्यसको विरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै पुग्यो । मधेस प्रदेश त झनै भ्रष्टाचारको अखडा बनेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले गरेको साइकल काण्ड निकै चर्चित छ ।

एउटा प्रदेशमा सबैभन्दा माथिल्लो ओहोदामा प्रदेश प्रमुख हुन्छन् । उनलाई पनि राज्य कोषबाट मनग्ये रकम खर्च गरिएको हुन्छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री रहेका छन् । यता प्रदेशसभातर्फ सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, मुख्य सचेतक, सचेतक र सदस्य रहने गरेका छन् । उनीहरुले ऐन निर्माण गरेर सेवासुविधा लिएका छन् । आफूसहित स्वकीय सचिव, चालक, सुरक्षाकर्मी, इन्धन, आवास, पत्रपत्रिकादेखि हरेक चिज सरकारी सुविधा पाउँछन् ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा उल्लेख भएअनुसार मुख्यमन्त्रीले स्वकीय सचिव राप द्वितीय श्रेणी १, स्वकीय सचिव शाखा अधिकृत १, स्वकीय सचिव नासु १, सवारी चालक २, कार्यालय सहयोगी २ पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी मन्त्रीहरुले स्वकीय सचिव शाखा अधिकृत १, नासु १, सवारी चालक १, कार्यालय सहयोगी २ पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राज्यमन्त्रीले स्वकीय सचिव नायब सुब्बा १, चालक १ र कार्यालय सहयोगी १ पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सहायक मन्त्रीले चाहिँ नायब सुब्बा, चालक र कार्यालय सहयोगी एकएकमात्र पाउने व्यवस्था छ ।

त्यसको साथै जिल्ला भ्रमण भत्ता, प्रदेश भ्रमण भत्ता र संघीय राजधानी भ्रमण भत्ताको व्यवस्था हुन्छ । उनीहरुलाई विदेश भ्रमण भत्ताको व्यवस्था पनि रहेको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई १० हजारसम्मको स्वास्थ्य भत्ताको व्यवस्था छ । थप दैनिक भ्रमण भत्ताको ३३ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसो त स्वदेश भ्रमण गर्दा पनि उनीहरुले भत्ता पाउने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीले दैनिक ३ हजार अन्य मन्त्रीले २ हजार ५०० र २ हजारसम्म पाउने व्यवस्था छ । उनीहरुलाई विदेश जाँदा भने डलरमा २५०, २०० र १७५ सम्म प्रदान गरिन्छ । साथै हरेक यात्रामा बीमा १० लाखको गरिएको हुन्छ । सरकारले आवासको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यदि आवासको व्यवस्था नभएमा घरभाडाबापत रकम पाउनेछन् । जसअनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीले मासिक २७ हजार, २५ हजार र २० हजार रुपैयाँसम्मको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

मुख्यमन्त्रीलाई थप एक साधनसहित १०० लिटर तेलको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सरकारी आवासमा बिजुली, फोन, पानीलगायत सबै भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक ६० हजार ९७० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ । मन्त्रीहरुले मासिक ५२ हजार रुपैयाँ तलब सुबिधा पाउँछन् । राज्यमन्त्रीको हकमा ४९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । निजी आवासमा बस्नेलाई समेत घर मर्मतको शीर्षकमा रकम दिने गरिएको छ ।

सवारी इन्धन, मोबिल र यातायात सुविधा भनेर खर्च विवरण हुन्छ । टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिकाको लागि मासिक पाँच हजारसम्म खर्च व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै अतिथि सत्कार र भैपरी आउने १० हजार भनेर ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई बिजुली, धारापानीको बिलअनुसार भुक्तानी दिने भनिएको छ ।

प्रदेशसभातर्फ उस्तै खर्च

प्रदेशसभातर्फ पनि खर्चको विवरण धेरै छ । प्रदेशसभाको प्रमुख व्यक्ति सभामुखले सबैभन्दा धेरै सुविधा पाउने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिकका विषयमा ऐन निर्माण गरेर तलबभत्ता र अन्य खर्चको व्यवस्थापन गरिएको छ । सभामुखलाई ६१ हजार ४८० रुपैयाँ तलबको व्यवस्था छ । बागमतीमा मात्र ११० जना प्रदेश सदस्य छन् । उपसभामुख तथा विपक्षी दलका नेताका लागि मासिक ५८ हजार रुपैयाँ तलबको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्रमुख सचेतकलगायतका पदाधिकारीलाई ५६ हजार ८४० रुपैयाँ दिने उल्लेख छ । सचेतकलगायतलाई ५४ हजार ५२० रुपैयाँ तलबको व्यवस्था छ । सबैभन्दा धेरै संख्यामा रहेका प्रदेश सदस्यलाई भने ५२ हजार २०० रुपैयाँ तलबको व्यवस्था छ । बैठक बसेको दिन सबै सदस्यले छुट्टै एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउँछन् । सदस्यलाई ५ देखि १० हजारसम्म सञ्चार सुविधा दिने ऐनमा उल्लेख छ । साथै आवास सुविधा सदस्यको लागि १५ हजार छ । अन्य पदाधिकारी सरकारी सुविधामै बस्नेछन् । फर्निचरवापत ५० हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्त मासिक पाँच हजारसम्म, सवारी इन्धन मासिक १५० लिटरसम्मको व्यवस्था हुन्छ ।

बिजुली, धारा, यातायात खचर्, दैनिक भ्रमणभत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, यात्रा बीमा प्रतियात्रा १० लाखसम्मको व्यवस्था हरेकलाई छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारीका सचिवालयका कर्मचारीको व्यवस्था छ । स्वकीय अधिकृतदेखि चालक अनि अतिथि खर्चसम्म उनीहरुलाई छ । उनीहरुले नियुक्त गरेका व्यक्तिले सरकारी कर्मचारीसरह समान सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

मुलुक आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेका बेला अर्बौंको रकम प्रदेश संरचना र तलबभत्तामा खर्च हुने कारण प्रदेशप्रति सकारात्मक सोच छैन । त्यसो त प्रदेश सांसदसमेत वडाध्यक्ष जतिको पनि अधिकार नभएको सार्वजनिक गुनासो गर्छन् । यो अवस्थामा प्रदेश संरचना खारेजको मुद्दा दरिलोसँग उठाउने दललाई जनताको समर्थन हुने निश्चित छ ।