प्रचुर सम्भावना रहेर पनि यसरी चुक्दै छौं धानमा

पञ्चकाजी श्रेष्ठ

कृषिप्रधान भनिएको देश नेपालमा ६२ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा संलग्न छ। देशको कुल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटरमध्ये २७ प्रतिशत अर्थात् ४२,२१,००० हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ। त्यसमा पनि २० प्रतिशत अर्थात् ३०,९१,००० हेक्टरमा मात्र खेती गरिएको छ। ७ प्रतिशत अर्थात् १०,३०,००० हेक्टर खेती नगरिएको खेतीयोग्य जमिन नेपालमा छ। खेतीपातीका लागि अनुकूल हावापानी एवं बाली विविधताका लागि प्रचुर सम्भावना रहेर पनि हामी कहाँ चुक्दैछौं ? पेसागत पलायनता किन बढ्दैछ ? आयात किन अकासिँदो छ ? पेचिला सवाल छन्।

१० वर्षदेखि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत उत्पादनलाई दोब्बर बढाउने आयात प्रतिस्थापन कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र औद्योगीकरणको रटान लगाउँदै आएको छ। कृषि लगानी दशकजस्ता कर्णप्रिय नीति पनि घोषणा गरेको छ तर यसको ठोस कार्यनीति, कार्ययोजना छैन। नेपाली कृषिको वास्तविक धरातल फरक छ। देशको करिब ४४ लाखको हाराहारी घर परिवारले कृषि कर्म गर्दै आएका छन्। जसमध्ये करिब ४१ लाख घर परिवार पारिवारिक खेती प्रणालीमा छन्।

पारिवारिक खेती नेपालको मौलिक खेती प्रणाली हो। यसबाट ८० प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा कृषि पेसामा संलग्न हुने भनेको अधिकांश महिला छन्। देशको १९.७१ प्रतिशत जमिन मात्र महिलाको नाममा छ। उक्त जमिनमध्ये पनि ११ प्रतिशत मात्र उनीहरूको आफ्नो अधीनमा छ। महिलामैत्री कृषि प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उनीहरूलाई पत्याउँदैनन्।

नेपालमा १५ लाख हेक्टर जमिनमा धानखेती गरिन्छ। उत्पादनको हिसाबमा विश्वमा नेपाल धान उत्पादन गर्ने १७औं स्थानमा छ तर प्रतिवर्ष धान उत्पादनको क्षेत्रफल विस्तार कम हुँदै गएको छ। विगत ६० को दशकमा चामल निर्यातक कार्यालय राखेर नेपाली स्वस्थ उत्पादन धान चामल निर्यात गर्ने १९८० देखि विस्तार उत्पादन घट्दै गएर देश हाल आयात गर्ने देशमा परिणत भयो। नेपालमा अनुसन्धान किसानको घर खेतसम्म पुगेन। किसानको चाहना र उपभोक्ताको रोजाइ र आवश्यकताअनुसारको धानको जाल विकास गरी उपलब्ध गराउन सकेन। एउटा उदाहरण हेरौं, हाम्रो बजारले मध्यम स्तरको जिरा मसिनो चामल बढी खोज्छ तर नेपालमा हाइब्रिड धान बढी फलाइन्छ। अनि मोटा चामल निकालिन्छ। मसिनो धानको खेती निकै कम गरीन्छ।

कृषि प्रधान देशले उपभोक्ताको आवश्यकताअनुसारको धान उत्पादन गर्न सकेको छैन। उल्टै बाहिरबाट किनिन्छ। उत्पादनको हिसाबमा हामीले वार्षिक ४८ लाख टन धान उत्पादन हुन्छ। वार्षिक माग ६० लाख टन हो। मागअनुसार साथै बजारको चाहनाअनुसारको उत्पादन नहुँदा वार्षिक १६ अर्बभन्दा बढी मूल्यको धान चामलको खरिद हुँदै आएको छ। हाल प्रतिहेक्टर २ देखि ३ मेट्रिकटन उत्पादन हुँदै आएको छ। हामीले प्रविधिको उपयोग, सिँचाइको सही व्यवस्थापन गर्न सकेमा प्रतिहेक्टर ५ मेट्रिकटन उत्पादन बनाउन सकिने विज्ञको सुझाव छ। यसले अपुग चामलको मागको आपूर्तिमा सहयोग गर्दछ। सिँचाइ योग्यमा सिँचाइ चाहिने धान, चैतेधान, सुक्खा सहने जातको धानमा विविधीकरण गर्दा धानजन्य खाद्यान्नको सन्तुलनमा हामीलाई समस्या रहँदैन। यसर्थ, साना किसानको विविधीकृत उत्पादन र खाने बानीको सुधार एवं उत्पादनमा आधारित खाद्य सुरक्षाको प्रवर्धन आवश्यक देखिन्छ।

उत्पादनका लागि आवश्यक बिउमा नेपालको परनिर्भरता बढ्दो छ। मलखादको उपलब्धता छैन। कृषि प्रसार बरालिएको छ। आयातीत खाद्यवस्तुले बजार बहकिएको छ। स्थानीय उत्पादनले बजार र उचित मूल्य पाउँदैन। उत्पादन गर्ने किसानले भण्डार र प्रशोधनको व्यवस्थाबाट लाभ लिन पाएको छैन। कृषि उत्पादन औजार र बजारमा दिइने अनुदानमा किसानको पहुँच पुगेन। कुराले कृषि बिग्रियो। कृषि भनेको कर्म हो। कृषि पेसा भनेको धर्म हो। धर्म र कर्मको प्रतिफल भनेको उत्पादन, रोजगारी र जीविकोपार्जन हो। कृषि अन्य देश र भूगोलको देखेर नक्कल गर्ने वस्तु पनि होइन, यो त नितान्त हावापानी, किसानको क्षमता, आर्थिक अवस्था, राज्यको नीति नियम, ऐन कानुन र उपभोक्ताको चेतनास्तर र उपयोग क्षमतामा भरपर्ने कुरा हो।

त्यसैले कृषिलाई पर निर्भरतामुखी नभई स्थानीय स्रोतसाधन, क्षमता विज्ञता तथा ज्ञान सीपमा केन्द्रित गर्दै समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्दछ। अनुदान, लगानी र उत्पादनमा भएको समस्याको नियमन र विश्लेषण गरी सुधार आवश्यक छ। कृषि भूमिको वर्गीकरण, किसानको पहिचान, वर्गीकरण र किसान परिचयपत्रको आधारमा सेवासुविधाको व्यवस्थाका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सके रूपान्तरणको सुरुवात, उत्पादकत्वको वृद्धि र धान दिवसको सन्दर्भिकता थप बलियो बन्छ।

श्रेष्ठ, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष हुन्।