देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी

२८ असार । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालय र संसदलाई परमादेश जारी गरेको छ ।

असार २९ गते साँझ ५ बजेसम्म देउवालाई नियुक्ति गर्न परमादेश जारी भएको हो । यस आधारमा देउवालाई २७ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने छ ।

१४९ जना बहुमत सदस्यले समर्थन जनाएकाले विश्वासको मत पाउने पर्याप्त आधार देखिएको भन्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको ‘पपेट’ भूमिकामा देखिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई गैर संवैधानिक ठहर्‍याएको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित पनि गरेको छ। साउन ३ गतेका लागि संसद डाक्न समेत परमादेशमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २१ घन्टा समयावधी तोकेर नयाँ सरकारका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिसामु दावी पेश भएको थियो। देउवाको समूह जानुअघि नै हतार हतार गरेर प्रधानमन्त्री ओली आफैँले आफूलाई प्रस्ताव गर्दै दावी पेश गरेका थिए।

दुवैको दावीलाई खारेज गर्दै राष्ट्रपतिले कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावमा लालमोहर लगाएकी थिइन्। त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिश गरेका थिए ।

३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो ।

तर उनले ७६(२) को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिंदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर ६ जेठमा ७६(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरे । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन्