संसद् विघटन : कोइराला र देउवाकै पदचिह्नमा ओली ?

   ६ पुष २०७७, सोमबार १०:३७  

जगत नेपाल

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवादले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गुटको स्वार्थमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पदलाई दुरुपयोग गर्ने अन्तिम शृङ्खला संसद् भंगको सिफारिस गरेका हुन सक्छन् ।पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कुनै हालतमा कुर्सी नछोड्ने बरु भाँचिदिने’ धम्की दिएपछि नेकपाकै नेतासमेत सशंकित थिए ।

नेपालमा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोबाट यसअघि दुईपटक संसद् भंग भैसकेको छ भने अहिले एकपटक सिफारिस गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादले २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले संसद् भंग गरेको इतिहास छ । विगतका घटनाक्रम हेर्दा त्यस बेलाको कांग्रेस र अहिले नेकपाको किचलोमा खासै अन्तर देखिँदैन ।

यो आलेख २०५१ मा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सदन विघटन गर्दा कांग्रेस कस्तो अवस्थामा थियो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । तीस वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि पहिलोपटक सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि पार्टी सभापति तथा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित भए । फलस्वरूप, महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन इच्छुक थिएनन् तर भट्टराईको पराजयले कोइराला निर्विवाद संसदीय दलका नेता बने । सरकार बनेसँगै शीर्ष नेताहरु गणेशमान सिंह र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीच द्वन्द्व बढ्दै गयो । सरकार बनेको छोटो अवधिमै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सभापति भट्टराई पक्षका छ मन्त्रीलाई हटाए ।

यही विषयलाई लिएर पार्टीभित्रको किचलो चरममा पुगेका बेला २०५० साल जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले)का महासचिव मदनकुमार भण्डारीको जीप दुर्घटनमा (चितवनको दासढुंगा) मृत्यु भयो । भण्डारीको मृत्युपछि रिक्त काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा उपचुनाव हुनेभयो । कांग्रेसका तर्फबाट सभापति भट्टराई उमेदवार बने । यो त्यही निर्वाचन क्षेत्र हो जहाँ अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रुपमा निर्वाचन लडेका भट्टराई पराजित भएका थिए । उपचुनावमा पनि उनी मदन भण्डारीकी पत्नी विद्या भण्डारीसँग पराजित भए । पराजयको मुख्य कारण पार्टीको आन्तरिक कलह र अन्तर्घात मानियो ।

चुनावका वेला सभापति निकटहरुले कोइरालालाई सत्ताच्युत गर्न भट्टराईलाई जिताउनु पर्ने नारा लगाएका थिए भने कतिपय कोइराला पक्षधर भट्टराईलाई हराउन खुलेरै लागे ।

भट्टराईको पराजयले कांग्रेसको झगडाका घिउ थप्ने काम गर्‍यो । भट्टराई र कोइराला पक्ष एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने तहमै पुगे । आफ्नै पार्टी कार्यालयमा जान प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रहरीको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था बन्यो ।

यसबीच प्रधानमन्त्री कोइरालाले बोलाएको पार्टी संसदीय दलको एउटा बैठक भट्टराई पक्षका तीन दर्जन (३६ से) सांसदले बहिष्कार गरे । सरकारले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुअघि यो घटना भएको थियो । छत्तीस समुहले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलमा बहुमत देखाउन चुनौती दिएको थियो । शीर्ष नेताहरु नै आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिए । विवाद साम्य गर्न पहल गर्नुको साटो युवा नेताहरु पनि आफूलाई लाभ हुने गरी गुटबन्दी चर्काउने प्रतिस्पर्धामा लागे । यो विवाद कायमै थियो । संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो ।

केही मध्यमार्गी नेताको पहलमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष वेनीबहादुर कार्कीको जाउलाखेल स्थित निवासमा प्रधानमन्त्रीले हटाएका छ जनासहित केही सदस्य थप गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र ३६ सेहरु पनि मतदानमा सहभागी हुने सहमति भयो । विश्वासका लागि त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुलाई बोलाउने भनिएको थियो ।
तर न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे न त विश्वासका लागि सांसदहरुको भेला गराए । यसो गर्दा गर्दै मतदानको दिन आइहाल्यो ।

मतदानको दिन बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री वालुवाटारबाट सिंहदरबार जाने तयारीमा थिए । हिँड्नुअघि ‘राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बेनीवहादुर कार्की र छत्तिसे सांसद तारानाथ रानाभाटलाई फोन गरे । विद्रोहीले आउछौँ भनेका थिए । तै पनि मनमा आशंका छँदै थियो । बालुवाटार छोड्ने बेलामा उनले भने — ‘खै विश्वास त छैन, जाऊँ अब ।’
प्रधानमन्त्री संसद् परिसरमा पुग्दा ३६ सेहरु आइपुगेका थिएनन् । त्यो दिन सभामुख दमननाथ ढुंगाना बिरामी भएको भनेर सदनमा अनुपस्थित थिए । प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र उपसभामुख महन्थ ठाकुरले बैठक सुरु गरिहाले ।

तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले लेखकलाई सुनाए — ‘नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने । हाम्रा मानिस छैनन् । प्रस्ताव फेल हुने भयो । म चिन्तित भएँ, प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेरेँ । सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले एकदमै असहज महसुस गरेजस्तो लाग्यो मलाई । जुरुक्क उठेँ र भने — सम्माननीय सभामुख महोदय, आज प्रधानमन्त्रीलाई आराम नभएजस्तो छ । त्यसैले यो सदन केही समय रोकियोस् ।’ पौडेलले सम्झिए — ‘लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का नेता मनमोहन अधिकारी उठ्नु भयो र भन्नुभयो — ‘सभामुख महोदय, एक घन्टाका लागि सदन रोकियोस् ।’

विपक्षी दलकै नेताले यस्तो प्रस्ताव राखेपछि एमाले सांसदहरु आफ्नै नेताविरुद्व खनिए । छत्तीसे ल्याएर सरकार जोगाउन कांग्रेसले समय मागेको हो । तपार्इँले किन सदन रोक्न भनेको ?’ निष्ठा र इमानको राजनीति गर्ने नेता अधिकारी आफ्नै दलका सांसदहरुको विरोधका कारण अप्ठेरोमा परे । अनि बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका उपसभामुख ठाकुरले एक घन्टाका लागि सदन स्थगित भएको घोषणा गरे ।

त्यसपछि ग्यालरी बैठक (पुरानो संसद् भवन) स्थित आफ्नो चेम्बरमा छिरेका प्रधानमन्त्री कोइराला एक सुरले चुरोट तान्न थाले । ‘चेनस्मोकर उनी तनावका बेला यस्तै गर्थे ।’ चुरोट सल्कायो, अलिकति तान्यो, फाल्यो, फेरी सल्कायो गर्दै कहिले सांसद तारानाथ रानाभाट र त कहिले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीसँग फोनमा कुरा गर्न थाले । त्यस दिनको घटना बारे कोइरालाका स्वकीय सचिव हरि शर्माले लेखकलाई सुनाए — ‘अनायसै गिरिजाबाबुको मुखबाट आयोे ‘ल यिनीहरुले धोका दिए, किशुनजीलाई फोन लगाऊ ।’ त्यति बला विद्रोही सबै सांसद चिरञ्जीवी वाग्लेको अनामनगरस्थित डेरामा थिए ।

त्यही बेला गृहमन्त्री शेरवहादुर देउवा र स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेल ३६ सेहरुलाई संसद् भवनमा ल्याउन भनेर हस्याङ फस्याङ गर्दैसांसद वाग्लेको डेरामै पुगे । केही बेर मन्त्रीद्वय र सांसदहरुबीच सवालजवाफ चल्यो ।

बलबहादुर केसी : तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीले पठाएर आएको हो कि आफैँ ?

देउवा र पौडेल : प्रधानमन्त्रीले पठाएरै आएका हाैँ ।

केसी : त्यसो भए हाम्रा माग पुरा गर्न सक्नुहुन्छ त ?

देउवा र पौडेल : (निक्कै जोड गर्दै) संसद्मा जाऊँ त्यहीँ कुरा गरौँला ।

केसी : माग पूरा हुन्छ भने जान तयार छौँ ।

देउवा र पौडेल : पार्टीको यो अवस्था छ । तपाईँहरुका  कुरा प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याउछाैँ । हिँड्नुस् ।

सांसदहरु : त्यसो भए तपाईँहरू जानुस् । हामी जाँदैनौ ।

ठीक त्यति नै बेला सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको फोन आयो । सांसद वाग्लेले सबैले सुन्न मिल्ने गरी फोन ह्यान्ड फ्रीमा राखे । फोनमा भट्टराई बोलेको सुनियो — ‘गिरिजाबाबुलाई तिमीहरुले चिनेकै छौ । जे जे भए पनि गएर खुरुक्क सरकारको पक्षमा मतदान गर ।’ यस प्रसंगमा पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेले लेखकलाई सुनाए — ‘हामीले भन्यौ किसुनजी ! तपाईँको सामुन्ने बेनीबहादुजीको घरमा भएको सहमति कार्यान्वयन भएन । हामी कसरी मतदानमा जाने ?’

भट्टराई भन्दै थिए ‘तपाईँहरु खुरुक्क गएर मतदान गर्नुस् । हैन जानु भएन भने यस्तो भाँडभैलो पार्टीको कुनै आवश्यकता छैन । म वानेश्वरको पार्टी कार्यालयमै ताला लगाई दिन्छु ।’

त्यो बेला सांसद वाग्लेको बैठक कक्षमा रहेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले लेखकलाई सविस्तार सुनाए ।

भट्टराई रिसाएर पटक पटक भन्दै थिए — ‘ए तिमीहरु जाऊ । खुरुक्क गएर भोट हाल । नत्र म सभापति पनि छोडिदिन्छु । सबै छोडिदिन्छु । मरे मर ।’ यति भनेर फोन काटियो ।

छत्तीसेहरुबीच जे भए पनि भोट हाल्न त जानुपर्छ भन्ने छलफल सुरु भएको मात्र के थियो संसद् भवनबाट देउवा र पौडेललाई खबर आयो । ल तपाईहरु छिटो आउनुस् । सदन सुरु हुनलाग्यो । घन्टी बजिसक्यो । मन्त्रीहरु नै बाहिर पर्नुहोला ।’

पौडलले लेखकलाई सुनाए — ‘त्यहीँनेर नियोजित थियोजस्तो लाग्छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको सदन घन्टौं सरु नभएका घटना छन् । कुरा नमिलेसम्म संसद्को घडी उल्टो घुम्छ नि त । तर, त्यस दिन एक घन्टाका लागि सदन स्थगित भएको थियो हामीले ६१ मिनेट पाएनौ ? हामीले ३६ सेहरुलाई गलाई सकेका थियौँ । तर, संसद् भवनबाट छिटो आऊ भनेर तारन्तार खबर अयो । मन्त्री नै गयल त हुनु भएन नि भनेर हामी संसद्तिर दौडियौँ । नभन्दै त्यहाँ पुग्दा त, संसद्को ढोका बन्द गर्न लागिसकेका थिए । हामी पस्यौँ पनि ढोका लागिहाल्यो ।’

उता वाग्ले निवासमा सभापति भट्टराईको प्रष्ट निर्देशन आई सकेपछि जे भए पनि जानुपर्छ, जाऊँ भनेर आनन्द ढुंगाना  र रमेश रिजाललगायतका सांसदहरु साथीहरुलाई सम्झाउन खोज्दै थिए । ‘तिमीहरुले बालुवाटारको पैसा खाएर आएका छौ कि क्या हो ?’ भन्ने आफ्नै साथीहरुको प्रश्न सुनेर हच्किए । ढुंगानाले लेखकलाई सुनाए — ‘साथीहरुको त्यस्तो वचनले हीनताबोध भयो । हामी दुवै आदर्शको राजनीतिमा लागेर जेल बसेका । हामीमात्र जाँदा पनि प्रस्ताव पास हुने अवस्था थिएन । चाहेर पनि जान सकिएन ।’

उता संसद् भवनमा एकोहोरो चुरोट तान्दै बसेका  प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम पास नहुने बुझेपछि संसद् सचिवालयका सचिवलाई आफ्नै चेम्बरमा बोलाएर भने — ‘पास भएन भने के हुन्छ, नियम हेर्नुस् त ?’

क्षणभरमै मतदान भयो । ३६ सेको अनुपस्थितिका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाका निजी सचिव शर्माले सुनाए — ‘सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नआएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पास भएन भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने र संसद् विघटन गर्ने मानसिकता गिरिजाबाबुले त्यहीँ बनाउनुु भएको हो ।’

त्यो दिन मतदानमा जानुहन्नु भनेर बढी जोड गर्ने ३६ सेमध्ये एक थिए भट्टराई निकट सांसद कुवेर शर्मा । राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि उनी शाही सरकारको मन्त्री भए । धेरैपछि मात्र कांग्रेसहरूलाई महसुस भयो पार्टीको नीति आदर्श र सिद्धान्तबाट च्युत भएर उनीहरु त अरुकै एजेन्डामा गइसकेका रहेछन् । यस सन्दर्भमा पूर्वमन्त्री वाग्लेले लेखकलाई भने — ‘हामी भोट हाल्न गएको भए प्रधानमन्त्री कोइरालाको सरकार हटाएर पनि संसद् जोगिन्थ्यो । फेरि कांग्रेसकै सरकार बन्थ्यो । मत हाल्न नजानु हाम्रो गल्ती भयो ।’

धन्यवादको प्रस्ताव असफल भएकै दिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तत्काल स्वीकृत भयो । विघटनको सिफारिस दरबारले ३८ घन्टा परामर्शका बहानामा रोक्यो ।

राजाले सर्वोच्च अदालतको राय मागे । कांग्रेस विभाजन भएको थिएन । कोइरालाको पक्षमा ७४ र विपक्षमा ३६ सदस्य थिए । प्रतिनिधिसभामा वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने अवस्था नभएकाले २०५१ भदौ १२ मा सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गरे । अनि कात्तिक २७ गते नयाँ चुनावको मिति भय भयो । यसरी कांग्रेसको आन्तरिक किचलोबाट ३ वर्ष दुई महिनामै संसद् भंग हुन पुग्यो ।