१९ वर्ष पुरानो गौर हत्याकाण्ड : उपेन्द्र यादवमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चको आदेश

२ भदौ, रौतहट । सर्वोच्च अदालतले १९ वर्ष पुरानो रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा पुनः छानबिन गरी दोषीमाथि कानूनी कारबाहीको आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई उद्देशित गर्दै परमादेश जारी गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जनाएका छन्।

२०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिल परिसरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) दुवैले एउटै स्थानमा सभा आयोजना गरेका थिए। कार्यक्रममा भएको हिंसात्मक झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या भएको थियो।

यस घटनामा तत्कालीन जनअधिकार फोरमका नेता, कार्यकर्ता तथा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप  छ।

घटनापछि मृतकका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिएका थिए। तर, वर्षौँसम्म अनुसन्धान अघि नबढेको र दोषीमाथि मुद्दा दायर नभएको भन्दै पीडित परिवार न्यायको खोजीमा सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।

पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिटमा गौर हत्याकाण्डको पुनः अनुसन्धान गरी प्रतिवेदनको आधारमा दोषीमाथि मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको थियो।

यस रिटमा रौतहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयलगायत निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चले सोमबार जारी गरेको परमादेशमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई तत्काल घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषी भेटिए कानूनी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।