शिक्षा विधेयकका संशोधन गर्न प्याब्सनको माग, गौर नगरप्रमुखलाई ज्ञापनपत्र

२९ साउन, रौतहट । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) रौतहटले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानको विरोध गर्दै गौर नगरपालिकाका नगरप्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको केही प्रावधानले निजी विद्यालयको स्वायत्तता कमजोर पार्ने भन्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले सरकारमाथि दबाब बढाउन गौर नगरपालिकाका नगरप्रमुख शम्भु साहलाई बिहीवार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्याब्सनले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाइने भनाइलाई हटाउन, पूर्ण छात्रवृत्ति हटाउन, र छात्रवृत्तिमा रहेका विद्यार्थीको संख्या ९० प्रतिशतसम्म स्थिर राख्ने प्रावधानलाई खारेज गर्न माग गरेको छ। साथै, विद्यार्थी भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कलाई कायम राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य आषितकुमार बैद्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले नगरप्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेको ज्ञापनपत्रमा शुल्क निर्धारणमा सरकारी हस्तक्षेप, निजी विद्यालयमाथिको नियमन र शिक्षक–कर्मचारीको सेवा–सुविधामा असर पार्ने प्रावधान संशोधन गर्न माग गरिएको छ। सचिव सुबोध निधीले विधेयकका विवादास्पद बुँदाबारे विस्तृत जानकारी गराउँदै “निजी विद्यालयले दशकौँको लगानी र श्रमबाट स्थापना गरेको शैक्षिक गुणस्तरमा सरकार आफैंले चोट पुर्‍याउन खोजेको” आरोप लगाए।

प्याब्सनले सरकारद्वारा ल्याउन लागिएको शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयहरूलाई कमजोर बनाउन खोजेको र यसले गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै विरोध जनाएको छ।

कार्यक्रममा नगर समितिका अध्यक्ष मोहम्मद जमिल अख्तर, केन्द्रीय सदस्य आषितकुमार बैद्य, जिल्ला उपाध्यक्ष मनोज शर्मा लगायत गौरका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको उपस्थिति थियो। उनीहरूले “विधेयक लागू भए निजी क्षेत्रको उत्साह घट्ने र शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने” भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

नगरप्रमुख साहले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै निजी विद्यालयको योगदानलाई सम्मान गर्ने र मागहरू सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए। शिक्षा क्षेत्रमा निजी र सरकारी दुवै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य भएकोले समस्या समाधानका लागी आवश्य पहल गर्ने बताए ।

प्याब्सनले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दबाब अभियानलाई तीव्र बनाउने र माग नस्वीकृत भए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारको नियमन र निजी क्षेत्रको स्वायत्तताबीचको टकरावले निकट भविष्यमै शिक्षा क्षेत्रमा ठूला बहस र राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।