मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको इजाजत दिने कार्यमा गम्भीर अनियमितता

वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दिएको सञ्चालन अनुमति र इजाजत नवीकरण प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय कार्यालय टंगालले छानबिन सुरु गरेको छ।

सूचना अनुसार, आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका कैयौं स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई इजाजत तथा नवीकरण प्रदान गरिएको र सो कार्यमा विशाल आर्थिक चलखेल भएको उजुरी परेपछि अख्तियारको टोली सक्रिय भएको हो। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूसँग रकम लिएर इजाजत दिइएको आरोप लगाइएको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार, मन्त्रालयमै आर्थिक लेनदेनको भरमा इजाजत र नवीकरणका प्रक्रिया मिलाइएको उजुरीका आधारमा आयोगले विभिन्न कागजात र स्पष्टीकरण माग गरेको छ। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई इजाजत दिने कार्यमा गम्भीर अनियमितता भेटिएको र दुई किसिमको रजिष्टर प्रयोग गरी कोडमार्फत “२ नम्बर स्पेशल” र “१ नम्बर नर्मल” भन्ने वर्गीकरण गरिएको जानकारी बाहिर आएको छ।

यसअघि मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले केही महिनाअघि छड्के निरीक्षण गरी मापदण्ड नपुगेका धेरै संस्थामा ताल्चा लगाएका थिए। तर हाल ती संस्थाहरू पुनः सञ्चालनमा आएको र अवैधानिक रूपमा पुनः इजाजत दिइएको उजुरी समेत अख्तियारमा परेको छ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार २५ देखि २ सय शैय्याका अस्पतालहरूलाई इजाजत दिने अधिकार प्रदेश मन्त्रालयलाई भए पनि सो मापदण्डको पालना नगरिएको देखिएको छ। उजुरीमा करोडौँको आर्थिक लेनदेन गरिएको दाबी गरिएको छ, जसमा निमित्त सचिव राजेश मिश्र, महाशाखा प्रमुख डा. वर्षा प्रकाश, फोकल पर्सन आशिष मिश्र र सन्तोष ठाकुरको नाम समेत जोडिएको छ।

अख्तियारले माग गरेको विवरणमा आ.व. ०८०/८१ र ०८१/८२ मा दिएको इजाजत तथा नवीकरण सूची, प्रक्रिया र संकलित राजस्वको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७को पालना भएको/नभएको बारे राय–प्रतिक्रिया पनि मागिएको छ।

अख्तियार ऐन २०४८ को नियम १९(१क) अनुसार मन्त्रालयलाई छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ। अनुसन्धानमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सक्रिय संलग्नता भएको प्रमाण फेला परेको जनाइएको छ।

यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्री सत्रुधन प्रसाद सिंह कोइरीसित सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँले आफु व्यस्त रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।