मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक र कर्मचारीहरुले लगाए ताला

१ फागुन, जनकपुरधाम। मधेश सरकारको गौरवको योजना मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा उपाप्रध्यापक र कर्मचारीहरुले तालाबन्दी गरेका छन् । भदौ महिनादेखि हालसम्म तलबभत्ता नपाएको र मधेश सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरुले बिहीबार विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

आज विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. वैजनाथ महतोलाई बाहिर निकालेर कर्मचारीले अनिश्चितकालित तालाबन्दी गरेका हुन् । उपप्राध्यापक सबिन यादवका अनुसार तालाबन्दी गर्नुअघि गत माघ २७ गते विश्वविद्यालयलाई तलब नदिए फागुन १ गतेदेखि तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिइएको थियो।

गत पुस महिनामै मधेश सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीलाई कर्मचारीहरु तलबभत्ताको लागि लिखित ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। ‘मधेश सरकार र विश्व विद्यालयले नसुनेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरेका हौं। अब भोकै पढाउन सकिँदैन’ उपप्रध्यापक यादवले भने ।

जनमत र जसपाको राजनीतिक प्रतिशोधको भूमरीमा परेपछि विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम नहुँदा आर्थिक कारोबार ठप्प छ। जसको कारण गत भदौ महिनादेखि पदाधिकारीसहति कर्मचारीले तलबभत्ता पाएका छैनन्।

दुई पदाधिकारी, सात जना उपप्रध्यापकसहित १८ जना कर्मचारी रहेका छन् । त्यहाँ अध्ययनरत्त कृषि विज्ञानका दुई सेमेस्टरका सयजना विद्यार्थीहरूको नियमित पढाइ छैन। उनीहरुको भविष्य अन्योल बनेको छ ।

विश्वविद्यालयका राजिष्ट्रार भगवान ठाकुरका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कार्तिकमै सञ्चालन हुनुपर्ने कक्षा सुरु भएको छैन । सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता रकम नपाउँदा शैक्षिक सामग्री, इन्धन, विद्युत्, पानी, सञ्चार सेवामा अवरोध छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको घर भाडा नदिए खाली गराइदिने घरबेटीहरूको चेतावनी दिने गरेका छन् । एक अर्ब ७० लाख लागतमा निर्माणाधीन विश्वविद्यालय भवन अलपत्र छ ।

८ माघ २०८० मा विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासको विषयमा जसपा र जनमतबीच भएको विवादले दुई दलको चक्रब्यूहमा विश्वविद्यालय फसेको छ ।

जनमतको सरकार बनेपछि विश्वविद्यालयमा भएको आर्थिक कारोबारको छानविनको लागि १३ असारमा नीति तथा योजना आयोगका उपकुलपति डा. सोहनप्रसाद साहको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो । जसको ७ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउन भनेपनि ७ असोजमा मात्र बुझाइएको थियो। जुन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

१६ पुसमा जनकपुरमा भएको विश्व विद्यालयको सभामा उपकुलपति महतो र राजिष्ट्रार ठाकुरलाई बाहिर निकालिएको थियो। शिक्षामन्त्री रानीशर्मा तिवारीले सभा भएको दावी गरेपनि महतो र ठाकुरले नभएको दावी गरिरहेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा तालिम केन्द्र मधेशका प्रमुख महेन्द्र महतोलाई तलबभत्ता खुवाउन जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, विश्व विद्यालयको कानुन बमोजिम खुवाउन नसकिने भन्दै पदाधिकारीले अस्वीकार गरेका थिए ।