सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क नउठाउन नगरपालिकाको निर्देशन

२५ कार्तिक, रौतहट । सरकारले शिक्षाको पहुच सबैमा पुगोस भन्ने उदेश्यका साथ सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक सम्मको शिक्षालाई निशुल्क गरे पनि रौतहटमा रहेको सामुदायिक विद्यालयहरुले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गरेका छन ।

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ मा समेत सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षामा कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन मनाही गरेको छ । तर रौतहटको गौरमा रहेको देशकै जेठो मध्येको एक जुद्ध उच्च माध्यमीक विद्यालयमा भने विद्यार्थीहरुबाट गैरकानूनी तरिकाले शुल्क उठाउने गरिएको छ । दुई थरिको शिक्षा प्रदान गरिरहेको सो विद्यालयले नेपाली माध्यममा पढने विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क र अग्रेंजी माध्यममा पढने विद्यार्थीहरुले बोर्डिङ्ग स्कूलमा झै मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठयपुस्तकको समेत शुल्क उठाउने गरेको छ ।

शुल्क उठाए कारवाहीको चेतावनी

नियमावलीलाई लत्याउदै आफूखुशी निर्णयको भरमा शुल्क उठाए पछि विभिन्न विद्यार्थी सँगठनहरुले विरोध जनाएका छन । विद्यार्थी सँगठनको विरोध र चर्को आलोचना पछि सामुदायीक विद्यालयलाई कुनै पनि किसिमको शुल्क नउठाउन गौर नगरपालिकाले पत्राचार गरेको छ ।

नगरक्षेत्र भित्र रहेको सबै सामुदायिक विद्यालयहरुले कुनै पनि शिर्षकमा कुनै बहाना बनाई शुल्क असुल गर्न सख्त निषेध गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरप्रमुख अजय कुमार गुप्ताद्धारा जारी गरिएको सूचनामा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको शिक्षा नियमावलीमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा बालविकास देखी माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा घोषणा लागु गरिएता पनि कतिपय विद्यालयहरुले आफूखुशी निर्णय गराई विद्यार्थीका अभिभावकबाट शुल्क असुल गरेकोले अब अप्रान्त नियमावलीको विरुद्ध गएर शुल्क उठाएमा सम्बन्धीत विद्यालयलाई कारवाही गरिने जनाइएको छ ।

जिल्लामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुले एउटै भवन भित्र दुई किसिमको पठनपाठन संचालन गर्दै शिक्षा नियमावलीको खिल्ली उडाउने गरेका छन । विद्यालयले नयाँ भर्ना हुन गएका विद्यार्थीहरुबाट यस शैक्षिक सत्रमा नामांकनको तिन सय, मासिक शुल्क सात सय, परिचय पत्र कार्डको १ सय २० र परीक्षा शुल्क एक सय रुपैंयाका दरले रकम उठाएको छ ।

तत्कालिन प्रअ मण्डल देखी चन्देश्वर राउत सम्मलाई कारवाहीको माँग

समुदायमा रहेका सार्वजनिक विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावलीको विरुद्ध विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन थाले पछि विभिन्न विद्यार्थी सँगठनहरुले सो कार्यको विरोध गरेका छन । “जुद्ध उच्च माध्यमिक विद्यालयले अग्रेंजी माध्यमको बहानामा सरकारी विद्यालय भित्रै अर्को एक विद्यालय खडा गरेर विद्यार्थी बाट शुल्क उठाएको भेट्टिएको छ ।” अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य रवि मिश्रले भने “यसरी नियम विपरीत शुल्क उठाउने र त्यस्ता निर्णय गर्ने प्रधानाध्यापकलाई कानून बमोजिम कारवाही गरि हाल सम्म उठाएका रकम असुल उपर गर्नु पर्छ ।”

अग्रेंजी माध्यमको शिक्षाको नाममा २०६७।६८ मा शुल्क उठाउने निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानाध्यापक नागेन्द्र प्रसाद मण्डललाई कारवाहीको पहिलो सूचीमा राखिनु पर्ने नेपाल विद्यार्थी सँग रौतहटका अध्यक्ष श्याम हरी चौलागाईको तर्क छ । शिक्षा नियमावलीको घोर उल्लघंन गरेर रौतहटको अभिभावक सँग जबरजस्ती शुल्क उठाउने प्रथाको शुरुवात गर्ने तत्कालीन प्रधानाध्यापक मण्डल देखी वर्तमान प्रधानाध्यापक चन्देश्वर राउतसम्मको विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेर कारवाही अगाडी बढाउनु पर्ने अध्यक्ष चौलागाईले बताए ।

शिक्षा नियमावली विरुद्धको काम गर्ने प्रधानाध्यापक मण्डलको लगायत त्यस पछिका प्रधानाध्यापकहरुको पेन्सन लगायतको सेवा सुविधा पनि तत्काल रोक्का गर्नु पर्ने अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य प्रतिक्षा कार्कीले बताइन ।

सामुदायिक विद्यालयले शुल्क उठाएको विषयमा नेकपाका प्रदेश समिति सदस्य तथा नेता शम्भू साहले पनि विरोध जनाएका छन । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेकाले शिक्षाको गुणस्तरलाई कायम राख्न, विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थानीय शिक्षा ऐन बनाई शिक्षक भर्ना गर्न तथा विद्यालयमा एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराउने अधिकार स्थानीय निकायलाई रहेकोमा विद्यालयले अभिभावकसित चर्को शुल्क उठाई अनियमितता गरिरहेको गुनासो आउँदा पनि जनप्रतिनिधिहरु मौन रहनुले अनियमिततामा जनप्रतिनिधिको पनि संलग्नता रहेको हो कि भन्ने आशंका बढेको नेता साहले बताए ।

मेयरका उम्मेदवार समेत रहेका साहले अग्रेंजी माध्यमको कक्षामा बन्द गरिएको भर्ना नियम र प्रक्रिया मिलाई पुनः सुचारु गर्न, निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब–भत्ता स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन र विद्यालयमा अनियमितता भएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक अनियमितताको जाँच गरी दोषीलाई कारबाही गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन ।

शुल्कका विषयमा जुद्ध उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्देश्वर राउतले विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी नहुदा आफुहरु समस्यामा परेको बताए । विद्यार्थी सँख्या अत्याधिक भएको र शिक्षक दरबन्दी कम भए पछि विद्यालयले शुल्क उठाएर अग्रेंजी माध्यमको कक्षा संचालन गर्ने निर्णय २०६७।६८ सालमा गरेको र सोही अनुरुप तिन सय देखी सात सय सम्म शुल्क तोकिएको प्रधानाध्यापक राउतले बताए ।

यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले पनि अनुसन्धान गरिरहेको र विद्यालयमा तत्काल अभिभावक भेला बोलाएर समस्याको समाधान खोज्न सम्बन्धीत पक्षहरुलाई जानकारी गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताए ।