विषादी परीक्षण नगरिएको तरकारी-फलफूल आयात रोक्न सर्वोच्चको परमादेश

११ मंसिर, चितवन । नेपाल सरकारले २०७६ सालमा आफैँले गरेको निर्णय उल्टाएर तेस्रो मुलुकबाट तरकारी तथा फलफूल आयात गर्दा विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्नु नपर्ने गरी गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहरसहित बदरको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ ।

तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले २०७६ असार ३ गते भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष अनिवार्य जाँच गरेपछि मात्रै तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्न आयात गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको १७ दिनपछि आफ्नै निर्णय उल्ट्याएर परीक्षण प्रयोगशालाको अभाव देखाउँदै विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि अधिवक्ता भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपाल, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिाना र नारायणप्रसाद दुवाडीले सर्वोच्च अदालतमा दोस्रोपटकको निर्णय बदर गर्ने परमादेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुष्मालता माथेमाको इजलासले बदर गर्न परमादेश दिएका हुन् । परमादेशमा असार १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट आम उपभोक्ताको नेपालको संविधान र कानूनले प्रदान गरेको मौलिक तथा कानूनी अधिकारको उलंघन हुनुका साथै जनस्वास्थ्यका सवालमा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले निषेध गरेको प्रतिगामी कदम चालेको पुष्टि हुन आएको । र, उक्त निर्णयको कारण, आधार र कानूनी व्यवस्था साथै औचित्य समेत पुष्टि हुन नसकेकाले उत्प्रेषको आदेशले बदर गरेको उल्लेख छ ।

सरकारलाई स्तरीय विषादी परीक्षण ल्याब, दक्ष जनशक्ति नियुक्ति गर्न समेत परमादेश दिएको छ । त्यसैगरी सरकारका नाममा नौ बुँदामा जारी गरिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा विषादी परीक्षण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएको Codex Alimentarius को विषादीको अधिकतम अवशेष सीमालाई मार्गदर्शक मानकको रूपमा मान्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्को २०७६ साल असार २ गते भएको निर्णयअनुसार ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा भन्सारविन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण गरी अधिकतम सीमा नाघेका खाद्यान्नलाई मात्रै प्रवेश दिनू भनिएको छ ।

अदालतले मुख्य सचिवको संयोकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव संलग्न एक संयन्त्र गठन भएको र त्यही संयन्त्रले जिम्मेवार अधिकारीलाई समेत संलग्न गरी आदेश कार्यान्वयनको कार्ययोजना तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनू भनिएको छ ।

विषादी अनुगमन र नियन्त्रणको दायित्व तीनै तहको सरकारको भएको भन्दै परमादेशमा थप भनिएको छ, – संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको विषादी नियन्त्रण अनुगमनको अधिकार दिइएको हुँदा तीनै तहले नीतिगत तथा संरचनागत समन्वय गरि विषादीको प्रयोग तथा विषादी अवशेष अनुगमनमा प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नू ।

परमादेशले तोकिएको सीमाभन्दा बढी विषादीको अवशेष पाइए बिक्री वितरण रोकी नष्ट गर्ने, बजारबाट फिर्ता लैजाने संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुका साथै विषादी परीक्षणको अधिकतम अवशेष सीमा घरेलु उत्पादन गर्ने फलफूल तथा ताजा तरकारीमा समेत समान लगाउन आदेश दिएको छ ।

यो फैसलाले गुणस्तरीय खाद्य अधिकार प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त मौलिक हक रहेको भन्दै राज्यले मौलिक हक विपरीत निर्णय गर्नु राज्यको सुरक्षित जीवनयापन गर्न पाउने हकप्रति राज्यको गम्भीर लापरबाही भएको पनि सम्झाएको छ ।

आदेशको प्रतिलिपी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने मात्रै होइन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत यो आदेशले जिम्मेवार भनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अनुगमन गरी ६/६ महिनामा प्रतिवेदन लिनू ।