सुख्खाले मधेश आक्रान्त

११ साउन, रौतहट । मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लाहरू अहिले गम्भीर सुख्खाको समस्याबाट ग्रसित छन्। धान रोपाइँको मुख्य समय पार भइसक्दा पनि पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानहरू समस्यामा परेका छन्। यद्यपि कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म भएका रोपाइँमध्ये झण्डै आधा भूमिगत स्यालो र डिप ट्युबवेलबाटै सम्भव भएको देखिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार मधेशका सतही सिंचाइ प्रणालीहरू खोला र नदीसँग जोडिएका भए पनि ती अधिकांश अहिले सुकेका छन्। सर्लाही जिल्लामा बागमती र मनुषमारा, रौतहटमा बागमती र झाँझ, पर्सा–बारा क्षेत्रमा गण्डक, सप्तरीमा कोशी र चन्द्रनहर तथा सिरहा–धनुषाका केही क्षेत्रमा कमला नहर प्रयोगमा छन्। तर तीमध्ये धेरै पुराना, बिग्रिएका वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभएका देखिन्छन्।

भूमिगत पानीमै भर

प्रतिवेदनले भूमिगत स्यालो र डिप ट्युबवेललाई वर्तमान समयमा सिंचाइको प्रमुख आधारका रूपमा उल्लेख गरेको छ। यी माध्यमले रोपाइँ सम्भव बनाएको भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि चुनौती छ। भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन, गहिरिँदो जलस्तर र न्यून पुनर्भरणका कारण यस्तो विधिमा मात्र निर्भर रहन सकिँदैन।

स्थलगत अध्ययन टोलीले अबको रणनीति दीर्घकालीन सोचसहितको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। भूमिगत पानीको गहिराइसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने, डिप ट्युबवेलहरूको मर्मत र पुनःसञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सतही प्रणालीको पुनःसंरचना आवश्यक

सतही सिंचाइ प्रणालीको सुधार, मर्मत र पुनर्निर्माण अब अत्यावश्यक भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। चन्द्र नहर, कोशी पम्प नहर, कमला, बागमती, मनुषमारा (मानपुर शाखा) र गण्डक नहरहरूको अवस्था सुधार्न मर्मत–सम्भारका साथै नयाँ नहर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

खेतीको शैलीमा परिवर्तन आवश्यक

अध्ययन प्रतिवेदनमा सुख्खाको दीर्घकालीन असर न्यूनीकरण गर्न खेती प्रणालीमै रूपान्तरण आवश्यक रहेको उल्लेख छ। छरुवा विधिबाट धान रोप्ने, सुख्खा प्रतिरोधी धानका जातको प्रवर्द्धन गर्ने, बाली परिवर्तन गर्ने, तथा सहुलियतमा बीउबिजन र मल उपलब्ध गराउने जस्ता उपाय लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अत्यावश्यक उपायस्वरूप निष्क्रिय ट्युबवेलको पुनःसञ्चालन, वर्षा पानीको संकलन तथा भण्डारण, वैकल्पिक बाली जस्तै मकै, कोदो, मूँग, गहूँ लगायतको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। छोटो अवधिमा उत्पादन दिने र कम पानीमा उत्पादन गर्न सकिने धान जातमा अनुदान दिएर किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

मधेशको सिँचाइ संकटले अब तत्कालीन हस्तक्षेप र दीर्घकालीन रणनीति दुबैको माग गरेको देखिन्छ। भूमिगत स्रोतको व्यवस्थापन, सतही प्रणालीको पुनर्निर्माण र खेतीको प्रविधि रूपान्तरणलाई समग्र रूपमा हेर्ने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको कृषि मन्त्रालयको अध्ययन टोलीले स्पष्ट पारेको छ।