किसानको निकै ठूलो समस्या: केरा ५० रुपैयाँ दर्जनमा बिकेन

१० भदौ, रौतहट । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना माहामारीका का गत वर्ष ७० रुपैयाँ दर्जनमा बिकेको केरा यसपटक ५० रुपैयाँमा पनि बिकेको छैन् । लकडाउनसँगै केराको माग घटेका कारण बिक्री हुन नसकेपछि खेतमा पाकेर चराको आहार बनेको हो । केराको मुख्य सिजनमा नै केरा बिक्री नभएपछि किसान चिन्तित बनेका छन ।

यस वर्ष उत्पादन राम्रो भए पनि निषेधाज्ञाका कारण बारीमै पाकेर केरा झर्ने अवस्था आएपछि किसानले लगानीसमेत गुमाउने अवस्था आएको छ ।

निषेधाज्ञामा सरकारले कृषि उपजलाई ढुवानी गर्न सहज वातावरण बनाए पनि बजार नखुल्दा बिक्रीमा समस्या भएको हो ।
केरा व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष घननाथ महतो केरा बिक्री नभएको बताए । उनले भने, यो समयमा बजारको निकै ठूलो समस्या छ।

पच्चीस देखि ३० प्रतिशत केरा खेतमै पाकेर झर्दै गरेको र कतिपय चराको आहारा बनेको उनले बताए ।
केरा बोटमै पाकेको छ, चराले आधा खाँदै छाड्दै गरेको देख्न सकिन्छ, उनका गुनासो छ । नेपालमा लकडाउन सुरू भएसँगै केरा पाकेको थियो।

बीचमा लकडाउन खुलेसँगै केही सहज भए पनि फेरि अवस्था झन जटिल बनेको उनको भनाइ छ । यस वर्ष केराको उत्पादन राम्रो थियो, उनले भने, बजार र मूल्य पाइएन, करोडौँको क्षति भयो । उनले निषेधाज्ञामा पनि भारतीय केरा नेपाली बजारमा आएको तर नेपाली केराले बजार नपाएको गुनासो गरे ।

यो समयमा व्यापारीले सहजै केरा लैजान नमानेको र लगिहाले पनि मूल्य निकै कम पाउने गरको महतोको भनाइ छ । तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्दा झन समस्या भएको उनले बताए । यहाँबाट केरा लगिए पनि जिल्ला र पालिकाहरुमा अवरोध गर्ने गरिएको छ, कतिपय अवस्थामा बाटोमै रोकिनुपर्ने अवस्था छ, उनले भने।

उनका अनुसार यस वर्ष मलको अभाव छ । केराका लागि मल अत्यावश्यक छ, यस्तै भयो भने अर्को वर्ष उत्पादन घट्छ । केरा व्यवसायी यज्ञ सुवेदीले निषेधाज्ञाले ग्राहक बजार आउन नपाएपछि केरा बिक्री हुन छाडेको बताए ।

लकडाउनभन्दा पनि निषेधाज्ञापछि झन समस्या भएको छ, उनले भने, बिहान र बेलुकाको थोरै समयमा ग्राहक बजारसम्म जाने अवस्था छैन ।

केरा बिक्री नभएपछि आफैँ पसल–पसलमा खुद्रा बिक्री गर्दै हिँड्न बाध्य भएको उनले बताए । बारीमा केरा पाकेको छ, बिक्री नभएर चराले खाइरहेको छ, केही झरेर नष्ट भएको छ, उनले भने।

हावाहुरीलगायतका कारणले हुने क्षतिको राज्यको अनुदानमा बीमा हुने भए पनि बजारीकरणबाट हुने नोक्सानी भने किसान आफैँले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।