प्रदेश सरकारको छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रममा पनि झेल

१४ असोज, रौतहट । प्रदेश २ मा लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार गठन हुनासाथ एउटा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो– ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ।’ भारतको ‘बेटी बचाऊँ, बेटी पढाऊँ’ को नक्कल गर्दै शुरु गरिएको कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको महालेखाको ठहर छ ।

प्रदेश सरकारको निकै प्रचारबाजी गरिएको कार्यक्रममध्ये एक हो ‘छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम’ २०७५ माघ १ पछि प्रदेशका आठै जिल्लामा जन्मिएका छोरीहरूको १ लाखको शिक्षा बिमा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको थियो । पछि २०७६ मा त्यो रकमलाई सरकारले ३ लाख पु¥याएको घोषणा मुख्यमन्त्री राउतले गरेका थिए ।

छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरी नवजात छोरीहरूको बिमा गर्ने र बिमित छोरीहरूले २० वर्षको उमेर पूरा गरेपछि ३ लाख रुपैयाँ बिमाको रकम पाउने अभिभावकहरूलाई जानकारी गराइयो ।

प्रदेश २ सरकारले हालसम्म प्रदेशका २६ हजार ९ सय ५६ छोरीको शिक्षा बिमा भइसकेको दाबीसमेत गर्दै आएको थियो । तर, हालसम्म प्रदेशका साढे सात हजार छोरीको मात्रै बिमा भएको खुल्न आएको छ । त्यसमध्ये पनि २ हजार ७ सय ७८ जना बालिकाको नाममा सम्बन्धित बैंकलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले १४ करोड ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइसके पनि बिमाको पोलिसी जारी भएको कुनै प्रमाण बैंकले पेश गरेको छैन ।

‘प्रदेशका छोरीहरू अब जन्मिदै ३ लखिया हुनेछन्,’ मुख्यमन्त्री राउतले त्यस बेला पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘सामाजिक विभेद हटाउन र छोरीहरूलाई सशक्त बनाउन यस अभियानले ठूलो सहयोग गर्नेछ ।’ राउतले भनेका थिए, ‘हामीले अहिलेलाई ३ लाख पु¥याएका छौं, स्थानीय सरकारबाट सहयोग भयो भने २० वर्षमा २० लाख बनाउने लक्ष्य छ ।’

प्रदेश २ सरकारले हालसम्म प्रदेशका २६ हजार ९ सय ५६ छोरीको शिक्षा बिमा भइसकेको दाबीसमेत गर्दै आएको थियो । तर, हालसम्म प्रदेशका साढे सात हजार छोरीको मात्रै बिमा भएको खुल्न आएको छ । त्यसमध्ये पनि २ हजार ७ सय ७८ जना बालिकाको नाममा सम्बन्धित बैंकलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले १४ करोड ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइसके पनि बिमाको पोलिसी जारी भएको कुनै प्रमाण बैंकले पेश गरेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा उल्लेख भएअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रभु बैंकसँग भएको सम्झौताको बुँदा नं. १ मा छोरी मुद्दती बिमा रकम जम्मा गर्न एक पटकमा ३७ हजारको दरले बैंकलाई २ हजार ७ सय ७८ जना बालिकाको नाममा १४ करोड ९९ लाख ८७ हजार उपलब्ध गराइएको छ । तर, सो रकम प्राप्त भएपछि बैंकले छोरी मुद्दती खाता खोली सो खातासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयलाई दिनुपर्नेमा बालिकाको खातामा रकम जम्मा भएको, खाता सञ्चालन गरेको वा कुनै बिमा पोलिसी जारी गरेको प्रमाण पेश गरेकै छैन । मलेप कार्यालयले बिमा गरिएको रकम दीर्घकालमा हिनामिना र दुरुपयोग नहुने गरी सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

छोरी शिक्षा बिमा/मुद्दती बचत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ मा २०७५ माघ १ गतेपछि जन्मिएका प्रदेश २ का आठवटै जिल्लाका बालिकाहरूलाई कार्यक्रममा आबद्ध गरी मुद्दती खाता बाहकले २० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि निजले मुद्दती अवधिभित्रै विद्यालय शिक्षा वा १२ कक्षा वा सो सरह पूरा गरेको र २० वर्ष पूरा नगरी विवाह नगरेको अवस्थामा सेवा प्रदायक संस्थाले एकमुष्ट ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बिमा गरिएका थुप्रै बालिकाका अभिभावकहरूले बैंकमा खातानै खोल्न नगएको हुँदा पोलिसी पेपर र अन्य कागजातहरू बैंकले उपलब्ध नगराएको ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यक्रमकी संयोजक प्रियंका यादव बताउँछिन् ।
‘शिक्षा बिमा गराउँदा पहिलो वर्ष एक लाख रकम मात्रै थियो। पछि ३ लाख भयो। त्यसको रकम मिलाउँदा प्राविधिक कारणले पनि बैंकले पेपरहरू दिन ढिलाइ गरेको हो,’ यादवले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘अर्को समस्या थुपै्र बालिकाका अभिभावकहरू बैंकमा खातानै खोल्न गएनन्। जसले गर्दा हामीले तिनको नाम काटेर अर्कै बालिकाहरूको नाम त्यहाँ समावेश गरेका छौं। अब चाँडै बैंकले सबै कागजातहरू हामीलाई उपलब्ध गराउनेछ ।’

तर, बैंकलाई कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलानै बुझाई सकिएको रकम बापतको कुनै कागजात वा पोलिसी पेपर मन्त्रालयलाई उपलब्ध नगराउँदा त्यसको दीर्घकालीन हिनामिनाको सम्भावना पर्याप्त छ। यसका साथै प्रभु बैंकसँग हाल मन्त्रालयले यस कार्यक्रमअन्तर्गतको सम्झौतासमेत रद्द गरेको छ। २ वर्षका लागि मात्रै बैंकसँग सम्झौता गरिएकाले हाल रद्द गरिएको संयोजक यादवले बताएकी छन् ।

अभियानअन्तर्गत साइकल वितरण, विद्यालयहरूमा छात्रामैत्री शौचालय निर्माण, महिलाहरूका लागि लोकसेवा आयोगको कक्षा सञ्चालन र विद्यालयका बालबालिकाहरूका लागि सेनेटरी प्याड बाँट्नेदेखि लिएर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने समेतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइयो । तर, बाहिरबाट निकै लोकप्रिय र उपलब्धिमूलक देखिएको यस अभियानको भित्रि पाटो त्यत्तिनै बढी अपारदर्शी र अदूरदर्शी छ ।

कागज नदिई कार्यक्रम स्थगित

सिरहाकी लीला रामले २०७६ माघ ७ गते छोरी जन्मिने बित्तिकै प्रदेश सरकारबाट ३ लाखको बिमा गराइन् । वर्षदिन बित्न लाग्दासम्म बिमासम्बन्धी कुनै कागजात उनको हातमा परेको छैन । बैंकमा बिमाको प्रिमियम जम्मा भयो कि भएन भनेर उनी कैयौं पटक बुझ्न गइसकिन् । तर, जति पटक जाँदा पनि बैंकमा कुनै प्रिमियम जम्मा नभएको जवाफ पाएपछि निराश हुँदै उनी घर फर्कन्छिन् ।

सोही गाउँकी सुगावती सदायले पनि २०७६ साल माघ १२ गते जन्मिएकी छोरी सरस्वतीको बिमा गराएकी छन् । ‘बिमा हुने र छोरीको उमेर २० वर्ष पुगेपछि तीन लाख पाउने खुसीले बैंकमा खाता खोलेँ,’ सदायले भनिन्, ‘मोबाइलमा पैसा जम्मा भएको म्यासेज आउँछ भन्थ्यो । तर, अहिलेसम्म बिमा के भयो, त्यो जानकारी पनि आएको छैन ।’

अहिले कार्यक्रम भने स्थगित भइसकेको छ । ‘बिमा गराएको विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएका छौं,’ लहान नगरपालिकाका सूचना अधिकारी संजय साहले भने, ‘कागजात सबै नगरपालिकामै छ ।’ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुग्दा साइकल वितरणमा बढी चासो देखिएको तर, बिमा कार्यक्रमका बारेमा कुनै सोधीखोजी नभएको उनले सुनाए । अभियानमा खटिएका कार्यालयका कर्मचारीहरूले कागजात लग्ने विषयमा आलटाल गर्दै आएको उनले बताए ।

एक वर्षअघि नै बिमाको रकम बुझेको प्रभु बैंकले हालसम्म पनि बिमितलाई पोलिसी पेपर उपलब्ध गराएको छैन । तर, बैंकका जनकपुर शाखा म्यानेजर अशोककुमार साह प्रक्रिया पु¥याउन समय लागेकाले बिमितहरूको नाममा रकम जम्मा नभएको र पोलिसी पेपर उपलब्ध नगराएको बताउँछन् ।

‘प्रदेशभरि नै बिमा गरिएको हुनाले सबै बिमित छोरीहरूको कागजात ल्याउन र अन्य प्रक्रियाहरू मिलाउन ढिला भयो । तर, हामीले सबै कागजातहरू संकलन गरिसकेका छौं र अब भेरिफाई गर्ने काम मात्र बाँकी छ,’ म्यानेजर साहले भने, ‘आउँदो साताभित्रै सबै बिमितको पोलिसि पेपर हामी तयार पारेर दिन्छौं ।’

छात्रालाई वितरण गर्न खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा बुधवार छापा मारेको थियो ।

८ कक्षामा पढ्ने छात्रा संख्याको आधारमा दुई सय ६२ विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा विद्यालयका प्रतिनिधिहरूलाई ९ करोड ८४ लाख १८ हजार मूल्यका १४ हजार थान साइकल उपलब्ध गराएको भनिए पनि आठ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय र कक्षा ८ मा पढ्ने छात्रा विद्यार्थी संख्याको लगत अद्यावधिक नै नगरी सबै विद्यालयका सबै छात्राले साइकल प्राप्त गरेको एकिन नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।