८ असोज, रौतहट । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनका लागि भोलि शनिबार ६४ जिल्लाको पालिका अधिवेशन पनि सम्पन्न गर्ने कार्यसूची छ । वडा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका ति जिल्लाहरुमा पालिका अधिवेशन हुन लागेको हो ।

प्रदेश नम्बर २ का ८ सहित विभिन्न १३ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता विवाद हुँदा वडा अधिवेशन भएको छैन । कांग्रेसले ६४ जिल्लाको वडामा भने वडा अधिवेशन गरिसकेको छ । ती जिल्लामा शनिबार गाउँ/नगर अधिवेशन हुनेछ ।

शनिबार अरू प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा पालिका अधिवेशन सम्पन्न हुँदा प्रदेश नम्बर–२ मा अधिवेशनको प्रक्रिया अझै शुरु हुन सकेको छैन । सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको पदाधिकारी बैठकले १३ जिल्लामा देखिएका विवाद आजै टुंग्याउने सहमति गरेको छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएका छन् । उक्त बैठकमा वरिष्ठ पौडेलले सिंगो प्रदेशलाई क्रियाशील सदस्यता समेत नदिँदा कस्तो सन्देश गइरहेको छ ? भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

“अन्य प्रदेशमा वडा अधिवेशन सकिएर पालिका अधिवेशन आइसकेको छ, प्रदेश नम्बर–२ मा क्रियाशील सदस्यता समेत दिइएको छैन,” पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, “विवादित भनिएका जिल्लाको विवाद सल्टाइएको छैन । जहाँ विवाद छैन भनिएको छ, त्यहाँ पनि क्रियाशील सदस्यता दिइएको छैन । यो के सन्देश दिने प्रयास गरेको ?” उनले सिंगो प्रदेशलाई विवादित भनेर राख्दा कांग्रेस पार्टीप्रति कस्तो सन्देश जाला ? भन्दै प्रश्नसमेत उठाएका थिए ।

ती नेताका अनुसार रौतहटको विवादका विषयमा भने पौडेलले ‘भावनात्मक कुरा’ राखेका थिए । “जिल्ला कार्यसमितिको बहुमतले गलत भयो भनेको छ, क्षेत्रबाट पनि त्यही कुरा आएको छ,” पौडेलले भनेका थिए, “सकिन्छ भने प्रक्रियासंगत विवाद समाधान गरौँ, सकिँदैन भने हामीले यसकारण सकेनौँ, अब तपाईंहरू जानुहोस् भनेर माफी मागौँ । यसरी पार्टी कार्यालयकै विकल्प खोजेर बैठक बस्दै जाँदा राम्रो सन्देश गइरहेको छैन ।”

पौडेलले प्रदेश–२ का विषयमा तुलनात्मक रूपमा जिम्मेवार र गम्भीर सवाल उठाएको संस्थापन पक्षका ती नेताले बताए ।

उपसभापति निधिले भने प्रदेश–२ लाई फरक सन्देश दिन खोजेको हो ? भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । अरू प्रदेशमा पालिका अधिवेशनको चरण सुरु हुँदा प्रदेश–२ मा सदस्यता समेत नदिँदा राम्रो नभएको भन्दै जिम्मेवार बन्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । उनले विवादरहित कुनै पनि प्रदेश नरहेको भन्दै अरू प्रदेशका विवाद समाधान हुनसक्ने प्रदेश–२ को विवाद हुन नसक्ने कारण सोधेका थिए ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूले कतै पनि विवाद ननिम्त्याएको भन्दै विवाद मिलाउन इमानदार प्रयास गरिरहेको बताएका थिए । क्रियाशील सदस्यताबारे देखिएका विवाद पटकपटक समाधान गरे पनि फेरि नयाँ–नयाँ विवाद देखिँदा १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन।

कस्तो छ प्रदेश–२ का जिल्लामा विवाद ?

प्रदेश–२ का आठवटै जिल्लाका क्रियाशील सदस्यता अहिलेसम्म टुंग्याइएको छैन । स्थानीय तहका वडास्तरबाट निर्णय गरेर सिफारिस गरिएको क्रियाशील सदस्यता प्रदेश–२ का यिनै आठ जिल्लामा केन्द्रबाटै सच्याइएको आरोप लागेको छ । यसअघि संस्थापन पक्षले ‘क्लिन स्वीप’ गरेको जिल्ला नेतृत्व अहिले आफूभन्दा फरक पक्षलाई निषेध गर्न लागिपरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेको छन् ।

रौटहटमा वडा, पालिका र निर्वाचन क्षेत्रसम्मलाई थाहै नदिई सदस्यता सिफारिस गरिएको, ९६ जना क्रियाशील सदस्यलाई कुनै कारणबिनै क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा वञ्चित गरिएको र २१६ जना नयाँ सदस्यलाई पुराना सदस्यका नाममा ‘रिनुअल’ सूचीमा राखेको भनेर करिब ७० दिनदेखि रौतहटको बहुमत जिल्ला कार्यसमितिसहित निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडाका पदाधिकारीहरू सानेपामा धर्नामा छन् । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष त्यसलाई विवाद भनेर स्वीकार गर्नसमेत तयार नहुँदा रौतहट विवाद झन गहिरिँदै गइरहेको छ ।

सर्लाहीमा वडास्तरबाट सिफारिस गरिएको क्रियाशील क्षेत्रले इन्ट्री नै नगरी आफूखुसी सदस्यता इन्ट्री गरेको आरोप लागेको छ । त्यही विवादमा प्रदेश मन्त्री र वडाध्यक्षबीच पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हात हालाहाल भएको विषय अहिले केन्द्रीयस्तरकै पक्ष–विपक्षको राजनीति बनिरहेको छ । सर्लाहीमा शम्भुलाल श्रेष्ठ र जंगीलाल रायका नाममा अर्को पार्टीबाट आएका भन्दै मनलाग्दी सदस्य थपेपछि विवाद हात हालाहालसम्म पुगेको हो । त्यो विवादले एउटा पक्षले अर्को पक्षको अस्तित्व स्वीकार नै नगर्नेस्तरको इगोको रूप लिएको छ ।

रौटहटमा वडा, पालिका र निर्वाचन क्षेत्रसम्मलाई थाहै नदिई सदस्यता सिफारिस गरिएको, ९६ जना क्रियाशील सदस्यलाई कुनै कारणबिनै क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा वञ्चित गरिएको र २१६ जना नयाँ सदस्यलाई पुराना सदस्यका नाममा ‘रिनुअल’ सूचीमा राखेको भनेर करिब ७० दिनदेखि रौतहटको बहुमत जिल्ला कार्यसमितिसहित निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडाका पदाधिकारीहरू सानेपामा धर्नामा छन् । कांग्रेसको संस्थापन पक्ष त्यसलाई विवाद भनेर स्वीकार गर्नसमेत तयार नहुँदा रौतहट विवाद झन गहिरिँदै गइरहेको छ ।

बारामा विवाद तीव्र भएपछि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रका नयाँ सदस्यलाई १४औँ महाधिवेशनमा सहभागी नगराउने सर्वसम्मत निर्णयपछि कुरा मिलेको थियो । तर, नवीकरणका नाममा नयाँ सदस्यको नाम थपेर पठाएपछि पुनः पार्र्टी कार्यालयमा अनशन सुरु भएको छ । विवाद समाधान गर्न संस्थापन पक्ष नलागेको आरोप छ ।

संस्थापन पक्षले भने १२औँ र १३औँ महाधिवेशनमा सदस्य नभएकाहरूले नवौँ र दशौँ महाधिवेशनमा सहभागिता जनाएको क्रियाशील सदस्यताको प्रमाण लिएर आएका कारण नवीकरणमा राखेको स्पष्टीकरण दिने गरेको छ ।

सप्तरीमा तीव्र विवाद भएपछि सुरुमा पूरै जिल्लालाई नयाँ सदस्य नदिने र पुराना सदस्यबाटै अधिवेशन गरेर नयाँ सदस्यलाई १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी गराउने निर्णय गरिएको थियो । त्यसो गर्दा संस्थापन पक्ष कमजोर हुने भन्दै नयाँ सदस्यलाई पनि भाग लिन दिनुपर्ने दबाब बढेपछि तीनवटा क्षेत्रमा नयाँ क्रियाशीललाई थाती राखेर एक क्षेत्रमा नयाँ सदस्यले पनि भाग लिने गरी कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान समितिले निर्णय ग¥यो । तर, अहिले नयाँ सदस्यता नदिने भनेका क्षेत्रमै मृतक तथा पुराना सदस्यहरूकै क्रियाशील नम्बरमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता पठाएपछि अहिले जिल्ला कार्यसमितिदेखि क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू नै विरोधमा छन् ।

१३औँ महाधिधवेशनमा सहभागिताबाटै वञ्चित गरिएको एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र धनुष–५ हो । संघीयता कार्यान्वयनपछि अहिले त्यो निर्वाचन क्षेत्र धनुषा–४ भएको छ ।

त्यहाँ स्थानीय तहका र क्षेत्रका पदाधिकारीलाई क्रियाशील सदस्यता फारम नै नदिई क्रियाशील सदस्यता वितरणा गरिएपछि धनुषा–४ का नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादव पार्टी कार्यालयमा आमरण अनशन बसे । डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशरण महतको समिति बनाएर वार्ता गरेर त्यहाँको विवाद समाधान भएको भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म धनुषाको क्रियाशील सदस्यता समेत प्रकाशन भएको छैन ।