अब डिजिटल वालेटबाटै सरकारी राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने

२२ पुस, रौतहट । अब डिजिटल वालेटबाटै सरकारी राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनलाई सरल, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यस्तो व्यवस्था मिलाएको हो ।

गएको असोजमा नेपाल सरकारले राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विद्युतीय भुक्तानी प्रदायक संस्थालाई आवद्ध गर्ने निर्देशिका जारी गरेको थियो । सोही अनुसार डिजिटल वालेटलाई समेत राजस्व भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न थालिएको उप महालेखा नियन्त्रक भेषप्रसाद भुर्तेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ५९६ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायकले स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छन् । ‘हामीले राजस्व प्रणालीमा जोडिन आउने जुनसुकै वालेटलाई एक हप्ताको अवधिमै राजस्व प्रणालीमा आवद्ध गराइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘महालेखा नियन्त्रकको स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका वालेटहरुले तत्कालै राजस्व भुक्तानी सेवा दिन सक्छन् ।’

राजस्व भुक्तानीका लागि महालेखा नियन्त्रकले सूचीकृत गरेका बैंक र वालेटको सेटलमेन्टको काम गरिरहेका बैंक फरक परेका कारण वालेटहरुलाई सरकारी राजस्व प्रणालीमा आवद्ध हुन केही समय लागेको बुझिएको छ ।

कनेक्ट आईपीएसमार्फत भने यस अघिदेखि नै राजस्वको अनलाइन भुक्तानी हुन थालिसकेको छ ।हाल महालेखाले नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, एभरेष्ट बैंक र कृषि विकास बैंक गरी पाँच वटा बैंकलाई मात्र पूर्ण रुपमा सरकारी राजस्व संकलन गर्न सक्नेगरी आफ्नो भुक्तानी प्रणालीमा समावेश गरेको छ ।

यसको अर्थ कार्यालयले तोकेका यी पाँच बैंकले मात्र सरकारको सबै प्रकारको राजस्व संकलन गर्न पाउँछन् । यसैगरी राजस्व भुक्तानीका लागि डिजिटल वालेटले समेत यिनै बैंकलाई सेटलमेन्ट बैंक बनाउनुपर्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

डिजिटल वालेटलाई राजस्व भुक्तानीमा जोडिन आफ्नो साइडबाट खुल्ला रहेको उप महालेखा नियन्त्रक भुर्तेलले बताए । ‘यसका लागि हाम्रो साइडमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘वालेटले मागेको खण्डमा आवश्यक विवरण मागेर एक हप्तामै लाइभका लागि क्रेडेन्सियल दिने दिने गरेका छौं ।’

यसै अनुसार अबको केही दिनमा ट्राफिक जरिवाना अनलाइनबाटै तिर्न सकिने सेवाको सुरुवात गर्ने तयारी छ । त्यसो त महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ‘क’ वर्गका २३ वटा बैंकलाई आंशिक रुपमा सरकारी राजस्व संकलन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

तर सम्पूर्ण बैंकलाई राजस्व संकलनको अनुमति दिँदा बैंकको खर्च र कार्यालयको व्यवस्थापन भद्रगोल हुने महालेखा नियन्त्रकको तर्क छ ।

महालेखा नियन्त्रकको सिस्टममा आवद्ध भएसँगै वालेटबाटै आन्तरिक राजश्व, लोक सेवा, कम्पनी रजिस्टार लगायतको सरकारी राजस्व भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।

वालेटबाट कसरी तिर्ने सरकारी राजस्व ?

डिजिटल वालेटबाट सरकारी राजस्व तिर्नका लागि सुरुमा महालेखा नियन्त्रकको पोर्टलमा जानुपर्ने (पोर्टलमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्) हुन्छ । त्यसमा युजर नेम आईडी तयार पारी कर तिर्नुपर्ने कार्यालय र बैंक छनौट गरी ईबीपी टोकन अर्थात इलेक्ट्रोनिक बिल पेमेन्ट नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ ।

वालेटमा यो सेवा लाइभ भइसकेपछि ‘गभर्मेन्ट पेमेन्ट’ अप्सनमा गएर ईबीपी टोकन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ । यति गरिसकेपछि सम्बन्धित सरकारी कार्यालयको नाम देखिनेछ । यसरी अगाडि बढेर सरकारी राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ ।